Ajit Pawar News : अजित पवारांच्या पुढाकाराने नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाबाबत आज बैठक

Ajit Pawar News : राजकीय डावपेचामुळे रखडलेल्या नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या कामाला पुन्हा गती मिळणार आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत असताना पुढाकार घेतलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या या रेल्वेमार्गाच्या स्वप्नांना शिंदे-फडणवीस सरकारने सुरंग लावला होता.

पण आता अजित पवार हेच महायुतीत सहभागी झाल्याने रेल्वेमार्गाला गती येणार आहे. (meeting regarding Nashik Pune semi high speed railway line today by initiative of Ajit Pawar nashik news)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रकल्पाबाबत मंगळवारी (ता. ८) ऑनलाइन आढावा, तर बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत सहाद्री अतिथिगृहावर बैठक होणार आहे. नाशिक-पुणे हा २३२ किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग असून, सिन्नर तालुक्यातील १७, नाशिकमधील पाच, अशा २२ गावांचा समावेश आहे.

रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनास सुरवातही झाली. मात्र अचानक राजकीय वर्चस्वातून केंद्रीय महारेल अधिकाऱ्याची बदली होऊन भूसंपादन ठप्प झाले होते. विद्युतीकरणासह बांधकामासाठी प्रस्तावित खासगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याच्या कार्यवाहीला ब्रेक लागला.

जिरायती, हंगामी बागायत आणि बारमाही बागायत जमिनीसाठी प्रतिहेक्टरी दर जाहीर झाले. त्यानुसार खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्यासाठी महारेल आणि जमीनमालकांना सहा महिन्यांची मुदत दिली गेली. प्रगतिपथावर असणारी ही प्रक्रिया मध्येच थांबली. निधी नसल्याने भूसंपादनाचे काम थांबवावे, असे पत्र काही महिन्यांपूर्वी महारेलने प्रशासनाला पाठविले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

महारेलच्या पवित्र्यामुळे प्रशासनाला जमिनीच्या मूल्यांकनाचे काम थांबविण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. मागील काही महिन्यांपासून हे काम पूर्णत: थंडावले आहे. भूसंपादनाच्या कामासाठी महारेलने दोन कंत्राटी कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागात नेमले. त्यातील एक सुरवातीपासून मूल्यांकनाशी जोडलेला होता.

अकरा महिन्यांच्या मुदतीवर कार्यरत अधिकाऱ्याला महारेलने मुदतवाढ न देता प्रशासनाने महारेलने कंत्राटी कर्मचारी पाठवीत महाविकास आघाडीला पर्यायाने अजित पवार यांच्या स्वप्नांना ब्रेक लावला होता. आता अजित पवार हेच सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे आणि त्यांच्याकडेच अर्थ खाते आल्याने हा रखडलेला प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार असल्याचे दिसत आहे.