धक्कादायक आपबिती! पोटाची खळगी भरण्यासाठी कामाला जुंपले बालकामगार...शिक्षणापासून अद्यापही वंचित 

नाशिक : समाजाच्या तळागाळापर्यंत शिक्षणाची ज्ञानगंगा पोचावी, या हेतूने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रत्येक मुलास शिक्षणाचा हक्क मिळाला. मात्र, आजही राज्यात सुमारे 50 हजारांपेक्षाही अधिक बालकामगार पोटाची खळगी भरण्यासाठी कामाला जुंपले आहेत. 

शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून अद्यापही वंचित 

कौटुंबिक दारिद्रयामुळे मेट्रो शहरांच्या सिग्नल, चहा टपरी, किराणा दुकान, बिअर बार- हॉटेलमध्येही बालकामगार काम करीत आहेत. कामगार विभागाला ते कधीही दिसत नाही. केवळ कागदोपत्री छाप्याची कारवाई दाखविली जाते. बालकामगार दिनानिमित्त कामगार कार्यालयांकडून प्रबोधनात्मक उपक्रमाचा इव्हेंट केला जातो. प्रशासकीय उदासीनतेमुळेच धारदार असलेले बालकामागारांचे कायदे बोथट झाले आहेत. 

कृती समिती नावाला 
बालकामगारांसाठी अनेक सेवाभावी संस्था आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात बालहक्क कृती समिती आहे. समितीमार्फत बालकामगारांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काम करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, या समित्या केवळ नावालाच असून, धोरणाअभावी कारवाई होत नाही. महिला बालकल्याण समितीतूनही फार काही विशेष झालेले नाही. 

कामगार उपायुक्तालयाचीच निष्क्रियता 
नाशिक कामगार उपायुक्त कार्यालयात बालकामगार विभागासाठी अवघे दोन कर्मचारी असून, त्यांनी पाच जिल्ह्यांच्या नाशिक विभागात छापे टाकणे, कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे विभाग सोडा, नाशिक शहरात शेकडो बालकामगार उघड्या डोळ्यांनी दिसत असतानाही या विभागाकडून ठोस कारवाई झालेली नाही. यंदा तीन महिने लॉकडाउनमध्ये गेले. जानेवारी ते मार्चदरम्यान तक्रार आलेली नाही. त्यामुळे छापे टाकून कारवाई करणे दूरच राहिले. 2019 मध्ये विभागात 23 छापे टाकले. मात्र, एकही बालकामगार आढळला नाही. 2018 मध्ये विभागात 61 छापे टाकले. दोन बालकामगारांची सुटका झाली. दोघा मालकांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. 2017 मध्येही विभागात 49 छापे टाकून दोन बालकामगारांची सुटका व एका मालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. यातून कारवाईची संबंधित यंत्रणेची निष्क्रियता स्पष्ट होते. 

 हेही वाचा > PHOTOS : दुर्दैवी घटना! पोलीस अधिकारीच्या गाडीचा अक्षरश: चेंदामेंदा..सुट्टीनिमित्त घरी जातानाच काळाचा घाला..पाहा

राज्यात 50 हजारांपेक्षा अधिक बालकामगार 

बालकामगार प्रथेच्या उच्चाटनासाठी सामाजिक सहभागाची गरज आहे. यंदा लॉकडाउनमुळे जनजागृतीपर उपक्रम राबविता येणे शक्‍य नाही. समाजात झालेल्या जनजागृतीमुळे बालकामगारांचे प्रमाण घटले आहे. तरीही तक्रार आल्यानंतर कारवाई केली जाते. -गुलाबराव दाभाडे, कामगार उपायुक्त  

 हेही वाचा > धक्कादायक! ३५ वर्षांचा घरोबा..सख्खे शेजारी..कुटुंबासाठी धावणाऱ्यांचाच विश्वासघात