नाशिक: महापालिकेला २७१ भूसंपादन प्रकरणांमध्ये व्याज द्यावे लागत असल्याचे कारण देत विशिष्ट अकरा भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या षडयंत्रात ५५ कोटी रुपयांपैकी ३८ कोटी रक्कम गोठविण्यात आली. यानंतर आता पुन्हा नव्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागामार्फत न्यायालयाचा संदर्भ देऊन निकाली काढले जात आहे.