अतिक्रमणे काढण्यासाठी पालिकेला मिळेना पोलिस बंदोबस्त | Nashik

नांदगाव (जि. नाशिक) : शहरातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी पालिकेने मागितलेला बंदोबस्त सहा महिन्यानंतरही मिळू शकलेला नाही. परिणामी, पालिकेने पुन्हा एकदा त्याची आठवण पोलिसांना करून दिली आहे. त्यामुळे याप्रश्‍नी पोलिस काय भूमिका घेतात, याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात लेखी बंदोबस्तासाठी पालिकेने पोलिसांना ५४ हजार ७४२ रुपयांचा धनादेश दिला. त्यानंतर शहरात नैसर्गिक संकट कोसळले. सप्टेंबरच्या पुरानंतर शहर पुराच्या विळख्यात अडकले होते. चांडक प्लॉट आदी भाग तर तीन दिवस संपर्काबाहेर होता. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी पालिकेकडे जबाबदारी ढकलली. रेल्वे, पालिका, महसूल व पोलिसांच्या समन्वयातून ‘ॲक्शन प्लॅन’ ठरला. मात्र, कागदावरच्या या प्लॅनला अजूनही काही मुहूर्त सापडलाच नाही. त्यामुळे त्याचा जो परिणाम व्हायचा तो झाला. कालहरण करणाऱ्या पालिका प्रशासनाच्या पत्राला पोलिसांनी केराची टोपली दाखविली. पोलिसांनी सहा महिन्यांपासून पालिकेने मागितलेला बंदोबस्त का दिला नव्हता, त्याचा साधा खुलासाही जसा पोलिसांनी केला नाही तसा तो पालिकेनेही कधी मागितला नाही. या सर्वांचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात दिमाखदारपणाने शहरात आता गल्लीबोळातील अतिक्रमणे फोफावली आहेत.

रोजगार व चरितार्थ याची भावनिक सांगड घालणाऱ्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पुढे आणला जातो. त्यांचा हा मुद्दाही बरोबर असला तरी विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या जागा कुठल्या, हे उघडपणे सुचविले जात नाही. अतिक्रमणे दूर करताना सर्वात मोठा अडथळा अतिक्रमणे काढल्यानंतर उदभवणाऱ्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी पालिका प्रशासनाकडे जागाच नसल्याचे सांगितले जाते. पालिकेच्या स्थावर मिळकतीच्या माध्यमातून पुनर्वसन होऊ शकते. मात्र, त्यासाठी दूरगामी नियोजन असणे गरजेचे आहे. अरुंद रस्ते दाटीवाटीने वसलेल्या गल्लीबोळांतूनही सध्या सगळीकडे अतिक्रमण फोफावले आहे. कुठले अतिक्रमण काढायचे व ठेवायचे यात कालहरण होते. तेवढ्यापुरती झालेली कारवाई हा नंतर फार्स ठरतो, हे आतापर्यंतच्या अनुभवातून सिद्ध झाले आहे. सुदैवाने सध्या प्रशासकीय राजवट असल्याने मुख्याधिकाऱ्याना निर्णय घेणे सोपे जाऊ शकते.

उपाययोजनांकडेच दुर्लक्ष

गेल्या सप्टेंबर महिन्यात आलेल्या महापुराच्या पाण्याच्या विळख्यात शहर सापडले होते. असाच प्रसंग २००९ मध्ये देखील उदभवला होता. या दोन प्रसंगातून ना पालिका प्रशासन शहाणपण शिकले ना महसुली यंत्रणा काही उपाययोजना आखू शकली. शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची पाऊले या काळात उचलली गेली नसल्याचे दिसून आले.