Nashik News : रस्ते दुरुस्तींच्या निधीतून ‘लिफ्ट’चा घाट?; ZPचा वादग्रस्त निर्णय

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने सदस्यांचा हक्काचा सेस निधी ३०५४ या लेखाशीर्षात वर्ग केला असून, त्यात रस्ते व इमारत दुरुस्तीसाठी खर्च करण्यास परवानगी दिली असताना या निधीतून मुख्यालयातील इमारतीस लिफ्ट बसविण्याचा घाट घातला जात आहे.

बांधकाम एकचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी ही लिफ्ट बसवण्यासाठी २८.५० लाखांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निधीतून रस्ते दुरुस्तीची कामे होणे अपेक्षित असताना नारखेडे यांनी त्यातून लिफ्ट उभारण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्याने तो निर्णय वादात सापडण्याची शक्यता आहे. (Narkhede gave administrative approval to construct lift from fund of road repair work Nashik ZP News)

जिल्हा परषिदेच्या विषय समित्यांची सभा नुकतीच झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी दिव्यांग व्यक्तींना पहिल्या मजल्यावर जाण्यासाठी अडचण येत असल्याने लिफ्ट बसवण्यासाठी यापूर्वी बांधकाम विभागाला प्रस्तावाची सूचना दिली होती.

त्यानुसार त्यांनी प्रभारी कार्यकारी अभियंता नारखेडे यांच्याकडे विचारणा केली. सभेत जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या इमारतीची दुरुस्ती व रंगरंगोटीबाबतही चर्चा झाली. इमारतीची रंगरंगोटी व दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक अद्याप तयार नसल्याचे सांगण्यात आले.

हेही वाचा : मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

सभेनंतर नारखेडे यांनी लिफ्टच्या कामासाठी सेसमधील २८.५० लाखांच्या निधीची प्रशासकीय मान्यता देऊन ती फाइल लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवून दिल्याचे स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेच्या सेसमधील ३०५४ या लेखाशीर्षातंर्गत निधीतून लिफ्ट उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी प्रशासकीय मान्यतेत नमूद केले असले, तरी प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने हा निधी रस्ते व इमारत दुरुस्तीकरिता वापरण्यासाठी ३०५४ या लेखाशीर्षाकडे वर्ग करीत असल्याचा ठराव केला आहे.

यामुळे दुरुस्तीचा निधी लिफ्ट उभारण्यासाठी परस्पर वर्ग करण्याचा अधिकार नसतानाही नारखेडे यांनी दिलेली प्रशासकीय मान्यता दिल्याने हा निर्णय वादात सापडला आहे. लेखा व वित्त विभाग हा या फायलींबाबत काय निर्णय घेते, याबाबत उत्सुकता आहे. वास्तविक दिव्यांगाना लिफ्ट बसविण्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडील दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पाच टक्के निधीचा वापर करणे शक्य असताना या निधीतूनच लिफ्ट का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.