Nashik News : ‘अक्राळे’तील भूखंडाला 6 हजार 666 चौरस मीटरची बोली! MIDC तर्फे प्रक्रिया

नाशिक : अक्राळे (ता. दिंडोरी) एमआयडीसीतील छोट्या व मध्यम स्वरूपाच्या २७ भूखंडांसाठी तब्बल सहा हजार ६६६ चौरस मीटरपर्यंत बोली लागली. प्रत्येक भूखंडासाठी किमान तीन ते कमाल १७ अर्ज दाखल झाल्याने हा सर्वोच्च दर मिळाला. (Nashik plot in Akrale marathi news)

एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी (ता. ११) दुपारी तीनला अक्राळेसह अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा व संगमनेर येथील भूखंडांची लिलाव प्रक्रिया पार पडली. प्रत्येक भूखंडासाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तींना एका हॉलमध्ये बसवून त्यांना बंद लिलाफा देण्यात आला.

त्यावर प्रत्येकाकडून चौरस मीटरप्रमाणे दर मागवले असता, सहा हजार ६६६ पर्यंत सर्वाधिक दर मिळाला. एका भूखंडासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बोली लागल्याने पुढील भूखंड अधिक महाग जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. रिलायन्स लाइफ सायन्स व इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन या दोन मोठ्या प्रकल्पांमुळे अल्पावधीत अक्राळे एमआयडीसी नावारूपाला आली आहे.

त्यातील २७ भूखंडांसाठी तब्बल १९६ अर्ज दाखल झाले होते. या ‘एमआयडीसी’साठी २५५ हेक्टर जागा ताब्यात घेतली आहे. यात रिलायन्स उद्योगसमूह व इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन यांनी चार हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमआयडीसीने त्यांना अनुक्रमे १६० एकर व ५० एकर जागेचा ताबा दिला. येथील कामही येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. रिलायन्स उद्योगसमूहाची ‘रिलायन्स लाइफ सायन्स’ ही कंपनी लस व औषधनिर्मिती करणार आहे. इंडियन ऑइल हे क्रायोजेनिक टँक तयार करणार आहेत. (latest marathi news)

इनकॅमेरा बिडिंग, आता वाटप

अक्राळे एमआयडीसीतील २७ भूखंडांसाठी इनकॅमेरा बिडिंग झाले. प्रत्येक अर्जदाराला स्वतःची किंमत टाकण्याचे मुक्त स्वातंत्र्य देण्यात आल्यामुळे संपूर्ण पारदर्शकपणे प्रक्रिया पार पडल्याचे अर्जदारांनी सांगितले. बैठकीत झालेल्या बोलीच्या आधारे इतिवृत्त तयार करण्यात येत असून, सर्वाधिक रक्कम दिलेल्या व्यक्तीला भूखंडाचे वाटप केले जाणार आहे. त्याची यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

"प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य देण्याची मागणी काही संघटनांनी केली होती. परंतु एमआयडीसीने भूखंड वाटपाचे नियम घालून दिले आहेत. त्याआधारे पूर्णतः पारदर्शक पद्धतीने या भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. सर्व अर्जदारांना बंद लिफाफा देऊन त्यांच्याकडून रक्कम मागविण्यात आली. ही सर्व प्रक्रिया इनकॅमेरा झाल्यामुळे आक्षेप घेण्यासाठी कुठेही वाव राहिला नाही."

- नितीन गवळी, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी (नाशिक)