नाशिक : संविधान स्वीकृतीच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त महाराष्ट्र सरकारने ‘घर घर संविधान’ उपक्रम हाती घेतला आहे. त्या अंतर्गत आदिवासी विकास विभागाकडून राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य रेसिडेन्सियल स्कूल तसेच वसतिगृहे आदी ठिकाणी एक हजार ५७७ ठिकाणी संविधान मंचांची स्थापना केली आहे. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये संवैधानिक मूल्ये रुजविण्यास मदत होत आहे.