Nashik News : नाट्य परिषदेच्या संहितचे डिजिटायझेशन शक्य; 1000 नाटकांच्या स्क्रीप्टचे संकलन

Nashik News : अखिल भारतीय नाट्य परिषदेची स्क्रीप्ट बँक (संहिता अधिकोष) असा उपक्रम आहे. यामध्ये कवी कुसुमाग्रज, प्रा. वसंत कानेटकर यांनी लिहिलेल्या नाटकांपासून ते नवोदित लेखकांच्या नाट्य संहिताचे जतन परिषदेच्या हॉलमध्ये करण्यात आले आहे. या नाट्य संहितांचा संदर्भ म्हणून कलावंत अभ्यास करतात पण कागदी स्वरूपात असणाऱ्या या संहिताचे मध्यवर्ती शाखा तसेच शासनाने पुढाकार घेतल्यास डिजिटायझेशन करणे शक्य आहे. (Digitization of Natya Parishad code possible)

नाट्य संहिता या परिषदेकडून विनामूल्य कलावंत यांना संदर्भासाठी उपलब्ध करून दिल्या जातात. कपाटबंद असलेल्या संहितांचे येत्या काळात जतन करणे शक्य होणार नाही. अक्षर पुसट होणे, कागद जीर्ण झाल्यानंतर जतन करणे अवघड होते. त्यासाठी पीडीएफ स्वरूपात संहिता असल्यास कायमस्वरूपी त्याचे संवर्धन होवू शकते.

साधारण दोन वर्षांपूर्वी सांस्कृतिक संचनालयाने परिषद वा परिषदेच्या शाखांमार्फत संहिताचे डिजिटायझेशन करण्याचा प्रस्ताव दिला परंतु, हा प्रस्ताव बारगळला. त्यामुळे रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाला नाट्य संहितांचे गठ्ठे सांभाळावे लागतात. मंडळाकडे ना हकरत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संहितांचे तीन प्रती मंडळाला द्याव्या लागतात.

पैकी काही बदल असल्यास तसे सूचित करून दोन प्रती लेखकाला तर एक स्थळप्रत म्हणून मंडळाकडे जमा राहते. त्यानंतर सादरीकरणासाठी परवानगीचे अंतिम प्रमाणपत्र देण्यात येते. याच संहिता जर पीडीएफ स्वरूपात असल्यास कागदाचा बोजा कमी होवून संवर्धनाचा खर्च वाचू शकेल. (latest marathi news)

स्क्रीप्ट बँकेची सुरवात

१९९५-९६ साली प्रा. रवींद्र कदम यांनी एका संस्थेच्या माध्यमातून संहिता अधिकोष संकल्पना सुरू केली. कालिदास कलामंदिरात या उपक्रमाचे उद्घाटन दिवंगत अभिनेते सदाशिव अमरापूरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. पुढे त्याचे काम विनोद राठोड, प्रसाद कांबळे बघत होते. तेव्हा दीडशे संहिता जमा झाल्या होत्या. कालांतराने परिषदेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर श्री. कदम यांनी परिषदेच्या माध्यमातून हा उपक्रम सुरू केला. सध्या एक हजार नाटकांच्या संहितांचे जतन केले जात आहे.

"संहिताचे डिजिटायझेशन करणे नक्कीच शक्य आहे पण, त्यासाठी किती खर्च येवू शकतो0 तो खर्च परिषदेला परवडणारा आहे का ? ते बघावे लागेल. दर्जेदार संहिता, स्पर्धेतील संहिता असेही त्यांचे वर्गीकरण करावे लागणार आहे. सध्या संदर्भासाठी मोफत संहिता दिल्या जात आहेत पण, परिषदेचा हॉल कमी पडत असल्याने काम करण्याला मर्यादा येतात." - प्रा. रवींद्र कदम, अध्यक्ष, अखिल भारतीय नाट्य परिषद