नाशिक: जिल्हा वार्षिक योजनेत राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्याकरिता ३२१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्हा नियोजन शाखेकडून प्राधान्याच्या विकासकामांवर हा निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे. पण, प्रत्यक्षात अधिकाऱ्यांनी या निधीत ठेकेदारांनी सुचविलेल्या कामांचा अंतर्भाव केल्याच्या तक्रारी असून, लोकप्रतिनिधींनी त्याबाबत आवाज उठविला. त्यामुळे प्रशासनाचे नियोजन वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.