नाशिक : पर्यावरण विभागाला चारशे कोटींचा आराखडा सादर

नाशिक : गोदावरी व उपनद्यांमध्ये स्वच्छ केलेले प्रक्रियायुक्त पाणी टाकण्यासाठी सध्या वापरात येत असलेले मलनिस्सारण केंद्र आधुनिक करणे गरजेचे असून, त्यासाठी महापालिकेने राज्याच्या पर्यावरण विभागाला चारशे कोटींचा आराखडा सादर केला आहे. पर्यावरण विभागाच्या छाननीनंतर राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेत प्रकल्पाचा समावेश होणार आहे.

शहरात पुरवठा केला जाणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी मलनिस्सारण केंद्रात संकलित केले जाते. संकलित केलेले पाणी पुन्हा प्रक्रिया करून नदीपात्रात सोडले जाते. त्यासाठी महापालिकेने शहरात आठ सिव्हरेज झोनची निर्मिती केली आहे. प्रत्येक झोनमध्ये मलनिस्सारण केंद्र तयार केले जाणार आहे. सध्या आगरटाकळी, तपोवन, पंचक, गंगापूर व पिंपळगाव खांब येथे मलनिस्सारण केंद्रे असून त्याची क्षमता ३९२ दशलक्ष लिटर आहे.

यातील पिंपळगाव खांब येथील मलनिस्सारण केंद्र ऑगस्ट महिन्यापासून कार्यरत झाले असून उर्वरित टाकळी, तपोवन, पंचक, गंगापूर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषानुसार तयार करण्यात आले आहेत. परंतु राज्य प्रदूषण मंडळाने मलनिस्सारण केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करताना निकष बदलण्यात आले आहेत. परंतु, महापालिकेकडे नवीन निकषानुसार मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमता वाढविण्यासाठी निधी नसल्याने शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मलनिस्सारण केंद्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी चारशे कोटी रुपये निधीची मागणी करण्यात आली. यामध्ये आधुनिकीकरणासाठी ३२७. १८ कोटी रुपये खर्च, तर देखभाल व दुरुस्तीसाठी तब्बल ७२.९६ कोटी रुपये खर्चाचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारकडून निधी अपेक्षित

राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडे चारशे कोटींचा आराखडा सादर करण्यात आला. त्यासाठी आराखडा छाननीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून त्यानंतर राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत निधी मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.