प्रदूषणाचे मूळ स्रोत शोधून कारवाईचे निर्देश
अंबड- सातपूरमधील उद्योगांबाबत बैठकीत चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १४ : गोदावरी नदी प्रदूषण आणि अंबड- सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील घातक ‘क्रोमियम’ भूजल प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी दोषी उद्योगांचा शोध घेऊन कडक कारवाई करण्याचे आणि कामाचा अहवाल छायाचित्रांसह सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी संबंधित शासकीय विभागांना दिले आहेत. अशी माहिती बैठकीच्या इतिवृत्तातून मिळाल्याचे पर्यावरणप्रेमींकडून सांगण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेच्या (क्र. १७६/२०१२) अनुषंगाने स्थापन समितीची आढावा बैठक नुकतीच विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीच्या इतिवृत्तातून नाशिकच्या पर्यावरणाशी संबंधित गंभीर विषयांवर प्रशासनाला थेट निर्देश देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. बैठकीत अंबड-सातपूरमधील क्रोमियम प्रदूषणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. बाधित बोअरवेल्स व पाण्याचे नमुने तपासणे, नागरिकांच्या आरोग्यावरील परिणाम शोधणे आणि प्रदूषणाचे मूळ स्रोत शोधून जबाबदार उद्योगांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व विभागांनी कार्यवाहीचा अहवाल कागदपत्रे आणि छायाचित्रांसह सादर करावा, असे निर्देशित केले आहे. आता या बैठकीतील आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त कधी होणार आणि अंबड-सातपूरमधील भूजल प्रदूषणावर ठोस कारवाई कधी दिसणार, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
---चौकट
इतर प्रमुख निर्देश
एसटीपीमधून प्रक्रिया केलेले पाणी व नदीतील पाण्याची नियमित तपासणी करावी. तसेच, नाल्यांमधून नदीत मिसळणारे सांडपाणी रोखून सीईटीपी आणि एसटीपी प्रकल्पांची अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करावीत. नदीपात्रातील भराव, अडथळा आणणारी बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर कारवाई करावी. निळी व लाल पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांचा आढावा घ्यावा. नदी परिसरातील प्लॅस्टिक वापरावर कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी.
