नाशिक- महापालिकेकडून गुंठेवारीतील बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रशमन शुल्क निश्चित करण्यात आल्याने अनेक वर्षांपासूनच्या बांधकामे नियमितीकरणासाठी प्रलंबित प्रकरणांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र अधिसूचना जारी होऊन दीड महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी नगररचना विभागाकडे एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही. त्यामुळे नियमितीकरण प्रतिसादाअभावी गुंडाळले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.