Nashik Citylinc News : सिटीलिंक वाहक- चालकांना ‘मेस्मा’ लागू! संप करता येणार नाही; प्रवाशांना दिलासा

Nashik Citylinc News : दोन वर्षांमध्ये तब्बल नऊ वेळा संप पुकारून नाशिककरांना वेठीस धरणाऱ्या सिटीलिंक वाहक व चालकांना पुढील सहा महिने कुठलाही संपर्क करता येणार नाही. राज्य शासनाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता संप करता येणार नसल्याने नाशिककर प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. (Nashik MESMA applies to citylinc)

महापालिकेकडून ८ जुलै २०२१ पासून बससेवा सुरू करण्यात आली. सेवेचे संचलन सिटीलिंक कंपनीकडून केले जात आहे. सद्यःस्थितीत ६३ मार्गावर २४० बस सुरू आहे. दोन वर्षात सिटीलिंक कंपनीला तब्बल नऊ वेळा संपाला सामोरे जावे लागले. नियमित वेतन आता न करणे ग्रॅच्युएटी व भविष्यनिर्वाह निधी रक्कम बँकेत जमा न करणे, कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस देणे, तसेच कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई या कारणांमुळे वाहकांनी नऊ वेळा संप पुकारला.

परिणामी नाशिककरांचा बससेवेवरचा विश्वास उडाला. वारंवार संपामुळे बससेवा ठप्प होत असल्याने प्रवाशांनी खासगी वाहनाचा वापर सुरू केला आहे. त्याशिवाय उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक संस्था बंद असल्याने तब्बल २४० फेऱ्या रद्द करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला.

या सर्वांचा परिणाम म्हणून राज्य शासनाने परिवहन महामंडळाच्या धर्तीवर सिटीलिंक वाहक चालकांसह कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात कंपनीने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. शासनाच्या नगर विकास विभागाने याला मंजुरी दिल्यानंतर आदेशाच्या तारखेपासून पुढील सहा महिने मेस्मा लागू केला आहे.  (latest marathi news)

कायद्यानुसार संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विनावॉरंट अटक होऊ शकते. त्याचबरोबर या कायद्याअंतर्गत दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोन वर्ष कारावास किंवा दोन हजार रुपयांचा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी केली जाऊ शकते. कायदा लागू झाल्यानंतर सहा आठवड्यांची मुदत असते तसेच सहा महिन्यांपर्यंत सुद्धा हा कायदा लागू होऊ शकतो. सिटीलिंकसाठी सहा महिन्यांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

असा आहे कायदा

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षण अधिनियम नागरिकांना अत्यावश्यक असलेल्या सेवा मिळण्यासाठी हा कायदा आहे. अत्यावश्यक सेवांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी साठेबाजी किंवा संप केला व त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय झाल्यास आंदोलन रोखण्यासाठी हा कायदा लागू केला जातो. परिचारिका तसेच डॉक्टरांच्या संपावेळी मुख्यत्वे या कायद्याचा अधिक वापर होतो.