NMC News : आचारसंहितेमुळे उत्पन्नवाढीवर मर्यादा; महापालिकेला चौकटीत करावा लागणार विकास

NMC News : २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी २६०३.४९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करताना उत्पन्नवाढीसाठी बांधा, वापरा व हस्तांतर करा, या तत्त्वावर मिळकती विकसित करण्याबरोबरच नागपूरच्या धर्तीवर महापालिकेच्या जागांवर मोबाईल टॉवर उभारून उत्पन्न मिळविण्याचे प्रयत्न निवडणूक आचारसंहिता त्याचबरोबर शासन निर्णयामुळे अपुरे पडणार आहे. (nashik NMC Restrictions on income growth due to code of conduct municipal corporation marathi News)

त्यामुळे शासनाकडून प्राप्त होणारे जीएसटी अनुदान व स्वउत्पन्नातून शिल्लक राहिलेल्या रक्कमेवरचं विकासाचे मनसुबे पूर्ण करता येणार आहे. महापालिका प्रशासनाकडून फेब्रुवारी महिन्यात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील दोन हजार ६०३ कोटी रुपये अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. अंदाजपत्रकात ‘जीएसटी’ व मुद्रांक शुल्कातून १,४७२ कोटी उत्पन्न, मालमत्ता व पाणीपट्टीतून ३४८. १६ कोटी रुपये उत्पन्न ग्राह्य धरण्यात आले.

त्याचबरोबर उत्पन्नवाढीसाठी व्यावसायिक आस्थापनांना परवाना बंधनकारक करणे, ‘बीओटी’वर मिळकतींचा विकास करून त्यातून दिडशे कोटी रुपये उत्पन्न ग्राह्य धरण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शहरात आठ ठिकाणी पार्किंग स्लॉटवर पेड पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. वाहतूक बेटे, मोकळ्या जागांवर नागपूरच्या धर्तीवर तीनशे मोबाईल टॉवर उभारून यातून तीस कोटी रुपये उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते.

प्रयत्नांना ब्रेक

* बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर मिळकतींचा विकास करून त्यातून दिडशे कोटी उत्पन्नाचे उद्दिष्ट आहे. परंतु शासनाच्या नव्या अध्यादेशान्वये दहा वर्षांसाठीच मिळकतींचा वापर करता येणार आहे. त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी दहा वर्षानंतर शासनाकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागणार असल्याने मिळकती विकसित करण्यासाठी विकासक तयार होणार नाही. (latest marathi news)

* नागपूरच्या धर्तीवर तीनशे मोबाईल टॉवर उभारून यातून तीस कोटी रुपये उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते. परंतु जाहिरात होर्डिंग्ज प्रकरण न्यायालयात पोचले आहे. त्याचबरोबर लोकसभा, विधानसभा, महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागणार असल्याने १३० दिवस वगळून प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. त्यास विलंब लागणार आहे.

* पार्किंगच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळविण्याचा यापूर्वीचा प्रयोग फसला आहे. पार्किंग स्लॉट तयार केले तरी अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नाही.

* जीएसटी आश्‍वासक उत्पन्न मिळणार असले तरी जलसंपदा विभागाने पाणीपट्टीचे जवळपास ५७ कोटी रुपये कपात करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर केला आहे. निर्णय झाल्यास उत्पन्नात तेवढ्या रक्कमेचा खड्डा पडेल.

उत्पन्नाचे अंदाजित आकडे (कोटीत)

-जीएसटी- १४७२.४९

-मालमत्ता कर व पाणीपट्टी- ३४८.१६

-जाहिरात व परवाने विभाग- ४४.५८

-नगररचना विकास शुल्क- २४४.७३

- मिळकतींचा विकास- १५०