Nashik NMC News : मराठी पाट्यांची मोहीम कागदावरच! आचारसंहितेचे कारण देत टाळाटाळ

नाशिक : शहरातील ६५ हजाराहून अधिक व्यावसायिक आस्थापनांचे फलक इंग्रजीबरोबरच मराठी भाषेत लावण्यासंदर्भात महापालिकेने अद्यापही ठोस पावले उचलली नाहीत. आता लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेचे कारण देत चालढकल केली जात आहे. पुढील आठवड्यात गुढीपाडवा हा मराठी दिन साजरा होत असताना अद्यापही राज्य शासनाच्याच निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. (Nashik NMC campaign of Marathi boards on paper news)

सर्वोच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत इंग्रजी बरोबरच मराठी पाट्या लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मराठी पाट्या लावल्यास त्या आस्थापनेत काम करणाऱ्या कर्मचारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार प्रत्येकी दोन हजार रुपये दंडात्मक आकारणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

नाशिक महापालिकेकडून शहरातील ६५ हजार व्यावसायिक आस्थापनांना मराठीमध्ये पाट्या लावण्याचे नोटिसा पाठविण्यात आल्या. परंतु दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याने या संदर्भात कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला.

कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून अवघ्या पंधरा दिवसातच अभिप्राय दिला असताना महापालिकेच्या दप्तरी मात्र अभिप्रायाचे पत्र हरवल्याची नोंद झाली होती. कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून पत्रच मिळाले नसल्याचे विविध कर विभागाकडून सांगण्यात आले. (latest marathi news)

परंतु कामगार आयुक्त कार्यालयाने पंधरा दिवसातच पत्र पाठविल्याचा पुराव्यासह खुलासा केल्यानंतर महापालिकेचा भोंगळ कारभार समोर आला होता. त्यानंतर महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाकडे पत्र आढळून आल्याची सारवासारव महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून करण्यात आली होती.

दरम्यान, महिना उलटत असताना विविध कर विभागाकडून मराठी पाट्या न लावणाऱ्या व्यावसायिकांवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने जवळपास अडीच हजार कर्मचारी निवडणूक कामासाठी वर्ग केला जाणार आहे.

त्यामुळे आचारसंहितेच्या नावाखाली चालढकल केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाईची अपेक्षा नाही. परंतु इंग्रजीबरोबरच मराठी पाट्या लावल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

"शहरातील व्यावसायिक आस्थापनांवर इंग्रजीबरोबरच मराठी पाट्या लावण्यासंदर्भात तातडीने मोहीम हाती घेतली जाईल. आर्थिक वर्ष पूर्ण होतं असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर वसुलीकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. दोन दिवसात पाट्यासंदर्भात मोहीम हाती घेतली जाईल."

- विवेक भदाणे, प्रभारी उपायुक्त.