Chhagan Bhujbal : कांद्याला आधारभूत मूल्य, प्रोत्साहनपर रक्कम द्यावी! भुजबळांकडून पंतप्रधान मोदी यांना सभेत दिले पत्र

Nashik News : केंद्राच्या कांदा निर्यात धोरणामुळे राज्यातील विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ बुधवारी (ता. १५) पिंपळगाव बसवंत येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा पार पडली. या सभेत मंत्री छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चर्चा करून त्यांना मागणीचे पत्र दिले. कांद्याला आधारभूत मूल्य, प्रोत्साहनपर रक्कम द्यावी, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली.

पत्रात म्हटले आहे की, देशातील एकूण उत्पादनाचा ६० ते ७० टक्के कांदा महाराष्ट्र राज्यात पिकतो, तर राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या तुलनेत ६० टक्के कांद्याचे उत्पादन एकट्या नाशिक जिल्हयात होते. कांद्याच्या भावाचा परिणाम हा शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाशी निगडित असल्याने दरवर्षी त्याचे राजकीय पडसाद दिसून येतात.

वेळोवेळी कांद्याच्या किमान निर्यात दरातील वाढीचा किंवा निर्यातबंदीचा जिल्ह्यातील कांदा निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. वास्तविक जागतिक बाजारपेठांमध्ये कांद्याची निर्यात वाढवण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते.

त्यातच निर्यातबंदी आणि किमान निर्यात मूल्यामधील वाढ यामुळे कांदा मातीमोल भावाने विकावा लागतो. कांदा निर्यातमूल्य दर जास्त असल्याने निर्यातीला आपोआपच बंधने आली असून कमी प्रमाणात निर्यात होत आहे. परिणामी पाकिस्तान व इतर देश त्याचा फायदा घेत असून आपल्यापेक्षा इतर देशातून कांदा निर्यात मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने आपल्या परकीय चलनावर देखील त्याचा परिणाम होत आहे. (latest marathi news)

शहरांमधील बाजारपेठांचा विचार करून कांदा निर्यात बंदीच्या धोरणाबाबत केंद्रशासन हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. जेव्हा मातीमोल भावाने कांदा विकण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ येते, तेव्हा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते. कांद्याला जर हमी भाव देता येत नसेल तर तेजीमध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करू नये.

अशी शेतकऱ्यांची मागणी असल्याचे म्हटले आहे. मजुरांची टंचाई, मजुरीचे वाढते दर व प्रचंड महाग असलेले कांदा बियाणे खते यामुळे कांदा पिकविणारे शेतकरी उत्पादन खर्चाने मेटाकुटीस येतात. शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या कांद्याचा उत्पादन खर्च हजार रुपये प्रती क्विंटल आसपास येतो.

त्यानंतर साठवणुकीतील सुमारे २५ टक्के सड व घट आणि वाहतूक खर्च या बाबींचा विचार केला तर तो किलोला पंधरा रुपयांच्या खाली विकल्यास शेतकऱ्यांचा फक्त उत्पादन खर्च वसुल होतो. अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकार या प्रकारचे अन्यायकारक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठल्याची शेतकऱ्याची भावना झालेली आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत मूल्य आणि त्या व्यतिरिक्त प्रति शेतकरी दोन हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये प्रती हेक्टरी रुपये वीस हजार प्रमाणे चाळीस हजार रुपयापर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाते त्याच धर्तीवर कांद्याला देखील किमान आधारभूत मूल्य आणि प्रोत्साहन पर रक्कम दिली जावी.