NMC News : महापालिकेच्या GST अनुदानावर टांगती तलवार! ‘जलसंपदा’चा पाणीपट्टी कपातीचा प्रस्ताव

NMC News : गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणातून महापालिकेकडून शहरासाठी पाणी उचलताना जलसंपदा विभागाकडे पट्टी अदा न केल्याने जीएसटी अनुदानातून पट्टी कपात करून द्यावी, असा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडून राज्याच्या नगरसचिव विभागाकडे सादर झाला. नगरसचिव विभागाने प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी (ता. १६) बैठक बोलाविली आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी कपात झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या चौथ्या फरकाच्या रक्कमेच्या हप्त्यांवर होणार आहे. (nashik proposal of Jalsampada to reduce water consumption to nmc)

शहराला गंगापूर, मुकणे व दारणा या तीन धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. महापालिकेकडून पंपिंग स्टेशन उभारून त्याद्वारे शहराला पाणीपुरवठा होतो. महापालिकेच्या स्वतःच्या मालकीचे धरण नाही. ज्या धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. ती धरणे जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडे पाणीपट्टी करावी लागते. संपूर्ण राज्यात जलसंपदा विभागाचे महापालिकांकडे १ हजार ७३४ कोटी रुपये थकले आहेत.

त्यामध्ये नाशिक महापालिकेचे ५७ कोटी ४३ लाख रुपये थकले आहेत. जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाणीपट्टी भरण्यासंदर्भात अनेकदा नोटीस दिली. मात्र महापालिकेतून पट्टी अदा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी तगादा लावला. नाशिकसह राज्यातील २२ महापालिकांचे पाणीपट्टी थकली असल्याने नगर विकास विभागाने १६ एप्रिलला मुंबईत या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी बैठक बोलावली आहे. (latest marathi news)

सातव्या वेतन आयोगावर परिणाम

राज्याच्या अर्थ विभागामार्फत महापालिकांना जीएसटी अनुदान दिले जाते. नाशिक महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानाचा वार्षिक आकडा हा जवळपास १ हजार ११५ कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. शासनाकडून मासिक स्वरूपात अनुदान प्राप्त होते. त्यामुळे महापालिकांना प्राप्त होणाऱ्या जीएसटी अनुदानातून जलसंपदा विभागाची पाणीपट्टी अदा करावी, असा प्रस्ताव आहे.

त्यामुळे नगर विकास विभागाने तातडीची बैठक बोलावली. जीएसटी अनुदानातून जलसंपदा विभागाची पाणीपट्टी अदा केल्यास महापालिकेला जवळपास ६० कोटी रुपये वार्षिक झळ सहन करावी लागेल. जीएसटीतून जलसंपदा विभागाचे पाणीपट्टी अदा करण्याचा निर्णय झाल्यास हा खर्च भरून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या रकमेच्या फरकाचा चौथा हप्ता अदा करण्यासाठी विलंब लागण्याची शक्यता आहे.