Nashik Onion Auction : लिलाव बंदच्या आडून खासगी बाजार समित्यांना बळ; व्यापाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद

Nashik Onion Auction : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील हमाल, तोलाई, वाराई कपात व लेव्ही प्रश्‍नावरून व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला अघोषित बंद खासगी बाजार समित्यांच्या पथ्यावर पडत आहे. शासकीय बाजार समित्या बंद असल्याने शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खासगी बाजार समित्यांमध्ये मालाची विक्री करावी लागते. त्यामुळे शासकीय बाजार समित्यांचे लिलाव बंद ठेवून ‘खासगी’ला बळ देण्याची व्यापाऱ्यांची ही चाल तर नव्हे, अशी शंका शेतकऱ्यांच्या मनात उत्पन्न होऊ लागली आहे. (Nashik Strengthening private market under cover of Onion auction ban committees )

जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समित्या व उपबाजार समितीमधील कांदा लिलाव बंद असल्यामुळे सुमारे ९० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील विंचूर, दोडी व नांदूरशिंगोटे येथील उपबाजार समित्यांमध्ये लिलाव सुरू आहेत. या व्यतिरिक्त महत्त्वाचे लासलगाव, उमराणे, नामपूर, मनमाड येथील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव बंद आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतात काढून ठेवलेला कांदा विक्रीसाठी न्यायचा कुठे, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. शासकीय बाजार समित्यांमध्ये दिवसाला सरासरी दीड लाख क्विंटल कांद्याची आवक होते. या व्यतिरिक्त कडधान्य, इतर शेतमालाचा हिशेब केल्यास गेल्या आठ दिवसांत कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे.

मुळात हमाली, तोलाई, वाराई, लेव्ही हे विषय न्यायप्रविष्ट असताना त्याकडे जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी दुर्लक्ष करून ऐन आचारसंहितेच्या काळात शेतकऱ्यांना वेठीस धरले आहे. धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य नाही, याची जाणीव असतानाही व्यापारी आपल्या मुद्द्यावर अडून बसले आहेत. याविषयी तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकही बोलावली.  (latest marathi news)

पण, त्यात मुद्यांपेक्षा आपल्या प्रश्‍नांना सरकारने यापूर्वी कशी बगल दिली, यावरच दोन तास चर्चा झडली. बाजार समितीच्या सभापतींनी न्यायालयाच्या अधीन राहून व्यापाऱ्यांना लिलाव सुरू करण्याचे आवाहन केले. पण, त्यांनी काही ऐकण्याची तयारी दर्शवली नाही. बाजार समित्यांना कारवाई करायची असेल तर आमचे परवाने तत्काळ रद्द करा, असे थेट अधिकाऱ्यांनाच आव्हान दिले.

व्यापाऱ्यांची ही भूमिका पाहून जिल्हाधिकारीही त्रस्त झाले आणि त्यांनी प्रचलित नियमाप्रमाणे लिलाव सुरू करण्याच्या सूचना देऊन त्यांनी बैठक आटोपती घेतली. त्यानंतर अर्धा तास व्यापारी व बाजार समित्यांचे सभापती औपचारिक गप्पांमध्ये रंगले. पण, तोडगा काही निघाला नाही. यामागील कारणे जाणून घेतली असता बहुतेक व्यापाऱ्यांनी आता खासगी बाजार समित्या सुरू केल्या आहेत. त्यांना या बाजार समित्यांकडे शेतकऱ्यांना वळविण्यासाठी ही चाल व्यापाऱ्यांनी खेळल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आता सुरू झाली आहे.

एकसारखे नियम हवे

शासकीय व खासगी बाजार समित्यांमध्ये हमाल, मापारी यांच्यासाठी एकसारखे नियम आहेत. पण, त्याची अंमलबजावणी फक्त शासकीय बाजार समित्यांमध्ये होते. खासगी बाजार समित्यांमध्ये वेगवेगळ्या नावाने कपात केली जाते. एकसारखे नियम झाल्याशिवाय शासकीय बाजार समित्या वाढत्या स्पर्धेत टिकणार नाहीत.

कांदा व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडल्याचे आपण ऐकले आहे. पण, एखाद्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घरावर प्राप्तिकर विभागाने छापा टाकला व करोडो रुपये सापडले, असे कधी झाले का? मग प्रत्येक वेळी शेतकऱ्याचाच बळी का दिला जातो. शासनाने नियमांचा वापर करून या बाजार समित्या त्वरित सुरू कराव्यात, असे आवाहन करतो.''- बापूराव पिंगळे, अध्यक्ष, जिल्हा किसान मोर्चा