Nashik News : जलयुक्त एक मधील दोषींविरुद्ध आवश्‍यकतेनुसार फौजदारी; लाखाच्या आतील रकमेची मर्यादा

नाशिक : जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा दोन सुरु करण्याचा निर्णय घेत असताना राज्य सरकारने टप्पा एक अंतर्गतच्या चौकशीच्या अनुषंगाने धोरण निश्‍चित केले. त्यानुसार सर्व कामांची चौकशी करण्याची आवश्‍यकता नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

पण त्याचवेळी एक लाखांपेक्षा कमी रकमेत दोषी आढळलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तपासणीअंती विभागीय चौकशी करावी आणि चौकशीनंतर दोषी आढळल्यास आवश्‍यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करावी, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. (Necessary criminal action against culprits in Jalyukta Ek Limit of amount within lakhs Nashik News)\

मंत्रीमंडळाच्या गेल्या महिन्यातील बैठकीतील चर्चेनुसार कार्यवाही करण्याची सूचना मृद व जलसंधारण विभागातर्फे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. दरम्यान, टप्पा एक मध्ये ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे झाली आहेत. २०१५-१६ पासून ते २०१८-१९ पर्यंतच्या टप्पा एकमध्ये ही कामे २२ हजार ५९३ गावांमध्ये झाली आहेत.

त्यातून २० हजार ५४४ गावे जलपरिपूर्ण झाल्याचा दावा सरकारने टप्पा दोनच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेताना केला आहे. तसेच २७ लाख टी. सी. एम. जलसाठा होऊन सुमारे ३९ लाख हेक्टरसाठी संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था झाल्याचे आताच्या राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

खुल्या चौकशीचा महाविकास आघाडीचा निर्णय

भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या २०२० च्या अहवालानुसार ६ जिल्ह्यातील १२० गावांमधील १ हजार १२८ कामांची तपासणी करत असताना महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या १४ ऑक्टोंबर २०२० च्या बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियानच्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानंतर सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली खुल्या चौकशीसाठी कामे निवडण्याचा निर्णय घेतला गेला. जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा एक मधील खुल्या चौकशी समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाला आहे. त्यानुसार ३४ जिल्ह्यांसाठी लोकवर्गणी आणि सीएसआर मधून १३१ कोटी ६२ लाख रुपये प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

चौकशी अहवालात ६७१ तक्रारी प्राप्त असून जिल्ह्याकडून ५८४ तक्रारी प्राप्त झाल्याचे नमूद आहे. शिवाय कार्यवाहीची आवश्‍यकता नसलेल्या १६३ तक्रारी असल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. ‘अ’ आणि ‘ब’ नुसार कार्यवाहीसाठीच्या तक्रारींची संख्या ४०३ इतकी आहे.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

जलयुक्त-१ संबंधीच्या तक्रारींची संख्या (चौकशी अहवालात नमूद आकडेवारी)

० ठाणे-१० ० परभणी-२०

० रायगड-५ ० हिंगोली-१६

० रत्नागिरी-३ ० नांदेड-२२

० पुणे-२३ ० लातूर-३

० सातारा-१० ० उस्मानाबाद-१०

० सांगली-२० ० अमरावती-६

० सोलापूर-९८ ० अकोला-११

० कोल्हापूर-८ ० यवतमाळ-१७

० नाशिक-४५ ० बुलडाणा-१०

० धुळे-६३ ० वाशीम-१६

० नंदूरबार-२ ० नागपूर-६

० जळगाव-३३ ० भंडारा-१

० नगर-७० ० चंद्रपूर-३

० औरंगाबाद-८० ० गडचिरोली-७

० जालना-१४ ० वर्धा-५

० बीड-३४ ० एकूण-६७१