NMC Anniversary Special : आर्थिक संकटाचा भार पेलण्याचे आव्हान! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

NMC News

NMC Anniversary Special : आर्थिक संकटाचा भार पेलण्याचे आव्हान!

* नाशिक महापालिकेचे ४१ व्या वर्षात पदार्पण

*उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्याची आवश्‍यकता

नाशिक : चाळीस वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नाशिक महापालिकेला वाढत्या लोकसंख्येमुळे अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. यात सर्वांत मोठे आव्हान हे आर्थिक संकटाचा भार पेलण्याचे आहे. पालिकेच्या चाळीस वर्षांच्या आर्थिक लेखाजोख्यांवर नजर टाकल्यास ९० कोटींपासून सुरू झालेला व्यवहार सध्या सव्वादोन हजार कोटी रुपयांच्या वर पोचला असला तरी लोकसंख्या व शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता सुविधा पुरविताना होणारा खर्च भागविण्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्याची आवश्‍यकता राहील. (NMC Anniversary Special challenge of meeting burden of financial crisis Nashi News)

१९८२ ला महापालिका स्थापनेची घोषणा झाली, परंतु १९९२ निवडणुका होऊन लोकनियुक्त नगरसेवकांमार्फत कारभार सुरू झाला. त्या कारभाराला चाळीस वर्षे पूर्ण होऊन ४१ व्या वर्षात पदार्पण होत आहे. मागे वळून पाहिल्यास अनेक आर्थिक धक्के सहन करत शहराचा गाडा हाकण्याचे काम झाले. महापालिकेची आर्थिक पत काय, यावरून नागरिकांचा त्या संस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन तयार होतो. मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे यानंतर नाशिक महापालिकेचा आर्थिक सक्षमतेत क्रमांक लागतो.

ही आर्थिक सक्षमता प्राप्त होण्यास मोठा कालावधी जावा लागला. महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेले पहिले अंदाजपत्रक ९० कोटी रुपयांचे होते. या वर्षाचे अंदाजपत्रक तब्बल दोन हजार कोटींवर पोचले आहे. याचाच अर्थ महापालिकेच्या प्रगतीचा आलेख चढा असल्याचे म्हणता येईल. जकात खासगीकरणाचा निर्णय महापालिकेला आर्थिक सुबत्ता प्राप्त करून देण्यास महत्त्वाचा ठरला.

तर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने केंद्र व राज्य शासनाकडून विकासकामांसाठी प्राप्त होणारा निधी महापालिकेची श्रीमंती वाढविणारा ठरला. परंतु शहराचा विस्तार वाढत असताना प्राप्त रकमेतून खर्च भागविणे शक्य होणार नाही. त्यात शहर बससेवा, तारांगण, तरण तलाव, स्टेडियम यांसारखे प्रकल्प ‘पांढरा हत्ती’ पोसण्याचे असल्याने खर्चाचे आकडे फुगत आहे.

हेही वाचा: Nashik : मुंबईच्या वकिलाची हरवलेली बॅग पोलिसांच्या तप्तरतेने परत

२०४१ पर्यंत पन्नास लाखांपर्यंत लोकसंख्या

महापालिकेचे जवळपास एक हजार कोटी रुपये जीएसटी अनुदानातून प्राप्त होतात. परंतु, भविष्यात जीएसटी अनुदान बंद होणार असल्याने मोठे आर्थिक संकट निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शासनानेदेखील उत्पन्नाचे मार्ग शोधण्यासाठी महापालिकेला मदत करणे आवश्‍यक आहे. कर थकबाकी, करचोरी ही महापालिकेसमोरची मोठी अर्थ समस्या आहे. या समस्येवर मात करणे आवश्यक ठरेल. २०४१ पर्यंत पन्नास लाखांपर्यंत लोकसंख्या पोचेल, असे अनुमानित आहे. त्यामुळे पायाभूत समस्यांवरदेखील वाढणार आहे. पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी निधी लागेल. त्याची तजवीज आतापासूनच आवश्‍यक आहे.

दहा वर्षांची अंदाजपत्रकाची आकडेवारी

वर्षे अंदाजपत्रकाची रक्कम (कोटी रुपयात)

२०११-१२ १०३०

२०१२-१३ ११७०

२०१३-१४ १५५६

२०१४-१५ १८७५ (सिंहस्थ कालावधी)

२०१५-१६ १४३७

२०१६-१७ १३५७

२०१७-१८ १४१०

२०१८-१९ १७८५

२०१९-२० १८९४

२०२०-२१ २१६१

२०२१-२२ २३६१

२०२२-२३ २२२७

हेही वाचा: Market Committee Election : यंदाही शेतकरी मतदानापासून वंचित

भविष्यातील महत्त्वाची आव्हाने

*गोदावरी व उपनद्या प्रदूषणरहित ठेवणे.

*नवनगरांमध्ये पाणीपुरवठा व मलजल वाहिन्या.

*अंतर्गत रस्त्याबरोबरच रिंग रोडनिर्मिती.

* वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल.

* वाहनतळांची निर्मिती.

* महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविणे.

* महापालिकेच्या सर्वच सेवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आणणे.

*सेवांचे संगणकीकरण.

*अतिक्रमण मुक्त बाजारपेठ.

*गावठाण विकास किंवा क्लस्टर निर्माण करणे.

*थकबाकीदारांकडून थकबाकी वसुली.

*शहरासाठी वाढीव पाण्याची तरतूद.

"पांरपरिक उत्पन्नात वाढ करण्याबरोबरच उत्पन्नाचे अन्य स्रोत शोधण्याला प्राधान्य राहील. त्याचबरोबर अतिक्रमण हटविणे, गोदावरी व उपनद्या प्रदूषण मुक्त करण्याचे नियोजन आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी ‘नमामि गोदा’ प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्न आहे."

- डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त, महापालिका

हेही वाचा: Reality After Corona : मृतांच्या नावे दोनदा मदत, अनेकांना एकदाही नाही!