NMC Election : 4 सदस्य प्रभागामुळे राजकीय पक्ष संभ्रमित
नाशिक : आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी २०१७ ची प्रभागरचना ग्राह्य धरत महाविकास आघाडीच्या तीन सदस्य प्रभागरचनेवर शिंदे सरकारने आज अखेर फुली मारत नव्याने प्रभागरचना घोषित केली.
परंतु, या प्रभाग रचनेमुळे राजकीय पक्षांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारच्या नवीन प्रभागरचनेमुळे वाढीव मतदार संख्येचे काय होणार, नव्याने आरक्षण काढले जाईल का, प्रभागांची संख्या घटेल की वाढेल, यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. (NMC Election Political parties confused due to 4 member constituencies Nashik Latest Marathi News)
महापालिका निवडणुकीसाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली असताना आता फक्त निवडणुकीची घोषणा बाकी आहे. मात्र, राज्यात भाजपच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने निवडणुकीत नवा ट्विस्ट निर्माण केला.
महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी जानेवारीपासून तयारी सुरू आहे. निवडणूक वेळेत होणे अपेक्षित असताना ओबीसी आरक्षणावरून कायदेशीर पेच निर्माण झाला. यादरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रभागरचना तयार करणे, प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना मागविणे, मतदारयादी तयार करणे, अंतिम मतदारयादी घोषित करणे, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण घोषित करणे या प्रक्रिया पार पडल्या.
२१ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर उर्वरित १०४ जागांपैकी ३५ जागांवर ओबीसीसाठी आरक्षण घोषित करण्यात आले. तर त्यावर आता हरकती व सूचना मागविल्या आहे. आता निवडणुकीची फक्त घोषणा होणे बाकी असताना आता तीनऐवजी चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याची घोषणा करण्यात आली.
सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही गोंधळात
आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदे सरकारने चार सदस्यांच्या प्रभागाची घोषणा केली. यामुळे आपोआप महाविकास आघाडी सरकारच्या तीन सदस्यांचा निर्णय रद्द झाला. चार सदस्यांचा निर्णय घेताना २०१७ ची प्रभागरचना गृहीत धरण्यात आली.
त्यामुळे निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील तीन महत्त्वाच्या टप्प्यापैकी प्रभागरचना जाहीर करण्याचा टप्पा वगळला जाईल. परंतु, अन्य प्रक्रिया पार पाडावी लागणार असल्याने त्यास विलंब लागेल. परिणामी निवडणुका पुन्हा लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गोंधळ, ताणतणाव व प्रश्नांचे जंजाळ
जानेवारीपासून निवडणुकांच्या तारखांचा सुरू आहे. आता पुन्हा चार सदस्यांचा प्रभाग करण्यात आल्याने निवडणुकीला विलंब लागणार आहे. यामुळे इच्छुकांसमोर खर्चाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२०१७ ची प्रभागरचना गृहीत धरण्यात आली असली तरी वाढत्या लोकसंख्येनुसार नगरसेवकांची संख्या वाढणार का, मतदारांची संख्या वाढल्याने आरक्षणे बदलणार का, यासाठी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे
अधिकारी, कर्मचारी वर्ग धास्तावला
चार सदस्यांचा प्रभागाची घोषणा करण्यात आल्याने पुन्हा नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून निवडणुकीच्या कामात गुंतलेल्या अधिकारी व कर्मचारी वर्ग धास्तावला आहे.
काही खुशी, कही गम
नव्याने तयार केलेल्या तीन सदस्यांच्या प्रभागरचनेत हक्काचे मतदार अन्य प्रभागात गेल्याने तसेच आरक्षण पाडल्याने ज्या माजी नगरसेवक व इच्छुकांचे आशांवर पाणी फिरले गेले त्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत. तर, तीन सदस्यांचा प्रभाग ज्यांना फायदेशीर ठरत होता त्यांच्यामध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
भाजपच्या अशा पल्लवीत, सेनेत चिंता
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी चार सदस्यांचा प्रभाग घोषित केला होता. चार सदस्यांच्या प्रभागांमध्ये पक्षिय प्रभाव तयार होऊन एकाच पक्षाचे अधिक सदस्य निवडून येतात, असे धोरण आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारने चार सदस्यांचा प्रभाग केल्याने भाजपच्या गटात आनंदाचे वातावरण आहे. तर महाविकास आघाडी
सरकारने केलेल्या तीन सदस्यांचा प्रभाग रद्द झाल्याने शिवसेनेच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे. मात्र, ज्या इच्छुक उमेदवारांमध्ये काम करण्याची धमक आहे किंवा ज्या माजी नगरसेवकांनी मोठ्या प्रमाणात विकासकामे केली त्यांना प्रभागरचना बदलण्याचा कुठलाच फरक पडत नसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
हे ही वाचा
