NMC News : उजव्या कालव्यावरील अतिक्रमण हटविणार; पाणीपुरवठा विभागाकडून पत्र

NMC News : बंद पडलेल्या गंगापूर उजव्या कालव्याचे १९९८ पासूनचे भाडे महापालिकेने अदा करावे, तसेच उजव्या कालव्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याने महापालिकेने तातडीने अतिक्रमणे हटविण्याच्या जलसंपदाच्या मागणीनुसार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने अतिक्रमण विभागाला पत्र सादर करून अतिक्रमणाने पाठविण्याची मागणी केली आहे.

त्यानुसार कालव्यावरील झोपडपट्टीधारकांना नोटिसा पाठवून पाठविण्याची कारवाई केली जाणार आहे. (NMC News Encroachment on right canal will removed Letter from Water Supply Department nashik)

गंगापूर धरण समूहात गंगापूरसह गौतमी, कश्‍यपी व मुकणे या धरणांचा समावेश होतो. याशिवाय दारणा व मुकणे धरणातूनदेखील शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. गंगापूर व दारणा धरणातून पिण्यासाठी प्राप्त होणारे पाणी जलसंपदा विभागामार्फत आरक्षित केले जाते.

पाणी आरक्षित करताना महापालिका व जलसंपदा विभागात करार होतो. तसा करार २०११ पर्यंत होता. परंतु सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा वाद निर्माण झाल्याने करारनामा रखडला. जलसंपदा विभागाने २०११ मध्ये महापालिकेला सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी १५३ कोटी रुपये अदा करण्याची सूचना केली.

परंतु महापालिकेने सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाला हरकत घेतली. त्यानंतर लाभक्षेत्र प्राधिकरणाकडे झालेल्या बैठकीत २०१३ चा पाणी वापर गृहीत धरून सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची रक्कम ८५ कोटी रुपयांवर आणली गेली.

त्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे झालेल्या बैठकीनुसार पुन्हा १९९५ ते २०१४ या कालावधीचा विचार करून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ५३ कोटी ४८ लाख रुपये रक्कम निश्‍चित करण्यात आली.

मात्र त्यानंतरही जलसंपदा विभागाने सन २००६ ते २०१८ या कालावधीसाठी १३५. ६८ कोटी रुपये सिंचन पुनर्स्थापना खर्च असल्याचे महापालिकेला कळविले. महापालिकेने ६५ टक्के पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा गोदावरी नदीत सोडले जात असल्याची भूमिका घेतली.

महापालिका व जलसंपदा विभागात करार झाला. करारानंतर दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारणी होत नसली तरी सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचे १३५.६८ कोटी रुपये व दुप्पट पाणीपट्टीची दंडात्मक साठ कोटी रुपयांची अशी एकूण जवळपास १९५ कोटी रुपयांचा बोजा कमी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला.

सिंचन आस्थापना खर्चावरून जलसंपदा विभागाला एक पाऊल मागे यावे लागल्यानंतर जलसंपदा विभाग व महापालिकेमध्ये दर पाच वर्षांनी करार होणे आवश्‍यक असताना करार झाला नाही. महापालिकेने पंचवीस वर्षाचे भाडे द्यावे तसेच शहरीकरणामुळे कालव्यावर अतिक्रमण झाल्याने तातडीने हटवावे असे पत्र महापालिकेला देऊन कोंडी केल्याचे मानले जात आहे.

अतिक्रमण विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष

जलसंपदा विभागाने उजव्या कालव्यावरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी महापालिकेला दिलेल्या पत्रानुसार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागानेदेखील अतिक्रमण विभागाला तातडीने अतिक्रमण हटवावे यासाठी पत्र सादर केले आहे.

त्यानुसार नगररचना विभागाकडून पाहणी झाल्यानंतर झोपडपट्टी धारकांना नोटिसा पाठवून उजव्या कालव्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी नगररचना विभागाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कालव्याच्या बाजूच्या झोपडपट्ट्यांना अभय

सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर व उपनगर कॅनल येथे झोपड्या या अधिकृत करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अशा झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करताना महापालिकेची अडचण होणार आहे.

त्यामुळे कालव्यावरील झोपड्या हटविल्या जाण्याची शक्यता आहे. कालव्याला लागून असलेल्या झोपडपट्ट्यांना मात्र अभय मिळण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली.

उजव्या कालव्यावरील अतिक्रमणे

- उपनगर नाका ते जेल रोड टाकी सिग्नल.
- जेलरोड टाकी ते एकलहरे गावापर्यंत.
- उपनगर नाका ते गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्र.
- गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्र ते वडाळा गाव चौफुली.
- वडाळा गाव चौफुली ते इंदिरानगर जॉगिंग ट्रॅक.
- गोविंदनगर जॉगिंग ट्रॅक
- बारा बंगला येथील सिद्धार्थनगर.
- आनंदवली पाइपलाइन रोड येथील संत कबीर नगर.