NMC Pest Control Case : कारवाईच्या धाकाने अतिरिक्त आयुक्तांची दांडी

नाशिक : सुटीचा दिवस असूनही शासकीय विश्रामगृहावर पेस्ट कंट्रोलच्या ठेकेदारासमवेत महापालिकेच्या फाइलीसह घडून आलेली भेट अतिरिक्त आयुक्त अशोक अत्राम यांना त्रासदायक ठरत आहे. कारवाई अटळ असल्याने त्या भीतीने अधिकाऱ्यांच्या बैठकीला त्यांनी मारलेली दांडी अधिक चर्चेचा विषय ठरत आहे. (NMC Pest Control Case Additional Commissioner absent due to fear of action Nashik News)

महापालिकेकडून शहरात धूर व औषध फवारणीसाठी पेस्ट कंट्रोलसाठी ठेका दिला जातो. गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून या ठेक्याभोवती राजकारण रंगले आहे. पेस्ट कंट्रोल ठेक्याचा प्रस्ताव तयार करताना १८ कोटींहून ४६ कोटी रुपयांवर पोचल्याने वाद निर्माण झाला. तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यात अनावश्यक खर्चात कपात करून ३३ कोटी रुपयांची सुधारित निविदा काढली.

निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या व विद्यमान ठेका असलेल्या कंपनीसाठी सोईस्कर निर्णय घेतले जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असतानाच सुटीच्या दिवशी शासकीय विश्रामगृहावर अतिरिक्त आयुक्त अशोक आश्रम व मलेरिया अधिकारी डॉ. राजेंद्र त्र्यंबके यांच्यासह पेस्ट कंट्रोलचा वादग्रस्त ठेकेदार उपस्थित असल्याचे बाब सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून समोर आली.

विशेष म्हणजे मलेरिया अधिकारी ठेकेदाराच्या वाहनात आल्याची बाबदेखील समोर आल्याने पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्या संदर्भातील संशय अधिक घडत झाला. अतिरिक्त आयुक्त अत्राम व मलेरिया अधिकारी त्र्यंबके यांनी एकमेकांवर चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, महापालिकेच्या फाइल बाहेर घेऊन जाता येत नसतानादेखील शासकीय विश्रामगृहावर फाइल घेऊन गेल्याचा प्रकार महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी गांभीर्याने घेत दोघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

आता दुसरी कारवाई होणार

महापालिका आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी विभाग अधिकाऱ्यांची बैठक शनिवारी (ता. १२) बोलावली होती. परंतु बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त अशोक अत्राम गैरहजर राहिले. बैठकीत त्यांच्यावरील कारवाई अटळ मानली जात होती. कारवाईच्या भीतीने त्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरविली. विशेष म्हणजे आयुक्तांनादेखील त्यांनी सदर बाब न कळविल्याने त्यांच्यावर आता दुसरी कारवाई होणार आहे.

बैठकीदरम्यान आयुक्तांनी महापालिकेच्या फाइल बाहेर घेऊन जाता येत नसल्याचे स्पष्टीकरण देताना मंत्री महोदय असेल तरच बाहेर फाइल घेऊन जाता येते. त्यासाठीदेखील आयुक्तांची परवानगी बंधनकारक असल्याची बैठकीत सांगितले.