Nashik : Offline construction Permissionची कागदपत्रे रखडली

नाशिक : एकिकृत विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यात आल्यानंतर त्यानुसार बांधकामाच्या ऑनलाइन परवानगी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळे ३० जूनपर्यंत ऑफलाइन परवानगी देण्यात आल्यानंतर त्या कालावधीत फक्त नोंद करून प्रस्ताव पारीत करण्यात आले.

परंतु, अद्यापही कागदपत्रांची पुर्तता न झाल्याने अखेरीस नगररचना विभागाने चारशे विकासकांना नोटीस काढल्या आहेत. कागदपत्रांची पुर्तता न झाल्यास प्रस्ताव नामंजूर केले जाणार आहे. (Offline construction permission documents stalled Urban planning department notices to 400 developers Nashik Latest Marathi News)

राज्य शासनाने संपूर्ण राज्य एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली आहे. नवीन नियमावलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात एफएसआय देऊन बांधकाम व्यवसायिकांना खूष करताना दुसरीकडे ऑनलाइन परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ऑनलाइन बांधकाम परवानगीमुळे नगररचना विभागात चालणाऱ्या गैरकारभाराला आळा बसेल, अशी अशी भावना यामागे आहे.

मात्र, ऑनलाइन बांधकाम परवानगी देताना शासनाकडून महापालिकेला दिले जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने टप्प्याटप्प्याने ऑफलाइन परवानगीला मुदतवाढ देण्यात आली. १ एप्रिल २०२२ पासून ऑनलाइन बांधकाम परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, पुन्हा सॉफ्टवेअरमधील अडचणी समोर आल्याने ३० जून २०२२ ही तारीख अंतिम करण्यात आली.

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी बीपीएमएस संगणकीय प्रणालीद्वारे ३० जून २०२२ पर्यंत ३०० चौरस मीटर पुढील बांधकामांना ऑफलाइन बांधकाम परवानगीची मुभा दिली होती. त्यामुळे भविष्यात ऑनलाइन बंधनकारक राहणार असल्याने त्या अनुषंगाने जवळपास सहाशे प्रस्ताव दाखल झाले.

परंतु, प्रस्ताव दाखल करताना त्यातील ४०० प्रस्ताव असे आहेत की अद्यापपर्यंत संपूर्ण कागदपत्रे दाखल झालेली नाही. याचाच अर्थ ऑफलाइन बांधकाम परवानगीसाठी फक्त नोंद करण्यात आली. १ ऑक्टोबरपासून १०० टक्के ऑनलाइन परवानगी घ्यावे लागणार असल्याने. जवळपास ४०० विकासकांना नोटीस पाठवून तातडीने कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.

उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट

ऑनलाइन परवानगीचा निर्णय घेतल्यानंतर नगररचना विभागाकडून महापालिकेला प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. जवळपास ४०० प्रस्ताव कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने अडकल्याने त्या माध्यमातून जवळपास दहा ते बारा कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात महापालिकेला जवळपास शंभर कोटी रुपयांचा आर्थिक खड्डा पडणार आहे. त्यामुळे ४०० विकासकांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास त्या माध्यमातून जवळपास दहा टक्के रक्कम विकास शुल्काच्या रूपाने महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल.