Onion Export Ban: कांदा निर्यातबंदीने ‘पवारांना’ पुन्हा बळ! मंत्री डॉ. पवारांच्या अडचणीत भर

नाशिक : कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात जिल्ह्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे.

राज्य सरकार व केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्याकडून ही कोंडी फोडण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच आता माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुन्हा शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व स्वीकारले आहे.

त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत चांदवडला सोमवारी (ता. ११) सकाळी शेतकऱ्यांचे आंदोलन होत आहे. (Onion export ban gives sharad pawar strength again Minister Add to Dr bharati pawar problem nashik political)

नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शरद पवारांना आजवर अनेकदा साथ दिली. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतच नव्हे, तर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत ‘राष्ट्रवादी’ला जिल्ह्यात झुकते माप मिळाले आहे.

मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच फूट पडल्याने आमदार एका बाजूला, तर शरद पवार दुसऱ्या बाजूला गेले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची मोट बांधून पुन्हा लढा देण्यासाठी पवारांनी राज्यातील पहिली सभा भुजबळांच्या विरोधात येवल्यातच घेतली.

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला, तर केंद्र सरकारचे दिल्लीत सुरू आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राने गुरुवारी (ता. ७) कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कांद्याचे दर घसरले आणि शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.

जिल्ह्यातील १७ पैकी १३ बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव बंद आहेत. यात व्यापारी व शेतकरी संघटना सहभागी झाल्याने कांद्याचे आंदोलन भडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मंत्री डॉ. पवारांना फटका

जिल्ह्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून शेतमालाच्या भावाप्रश्नी आक्रोश करीत असताना शरद पवार पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून आले आहेत. सोमवारी सकाळी दहाला चांदवड येथे त्यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई-आग्रा महामार्गावर आंदोलन होईल.

भविष्यात त्याचा काय परिणाम व्हायचा तो होईल. पण, हा मतदारसंघ केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवारांच्या कार्यक्षेत्रात असल्याने केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा फटका त्यांना बसत आहे.

मोर्चात भाजपचे पदाधिकारी

रविवारी (ता. १०) प्रहार संघटनेने त्यांच्या घरावर नाशिकमध्ये मोर्चा काढला. चांदवड, निफाड, देवळा, लासलगाव येथील शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे मोर्चाचे नेतृत्व ‘प्रहार’कडे असले तरी त्यात भाजपचेही पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

शेतकऱ्यांपेक्षा राजकीय पक्ष मोठा नाही, अशी त्यांची भावना होती. यावरून भाजपच्या निर्णयाविरोधात त्यांच्याच पक्षातील लोक आता उघडपणे बोलत आहेत. लोकसभेच्या निवडणुका अवघ्या तीन महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत.

त्यादृष्टीने प्रत्येक राजकीय पक्ष आपले अस्तित्व दाखवून ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचाच भाग म्हणून शेतकरी आंदोलनांकडे पाहिले जात आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भाजपची कोंडी झालेली दिसून येते. या निर्णयाचे समर्थनही करता येत नाही आणि विरोधातही बोलता येईना, अशी कार्यकर्त्यांची अवस्था झाली आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवारांनाच या सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागत असल्याने त्यांच्या कर्तृत्वाची परीक्षा यानिमित्त पाहिली जात आहे. मुळात २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्या ‘राष्ट्रवादी’तच होत्या.

पण, ऐनवेळी पक्षाने उमेदवारी न दिल्याने त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. ‘राष्ट्रवादी’ची सहानुभूती व भाजपचे सुयोग्य नियोजन यामुळे त्यांनी दिल्ली गाठली. पहिल्याच ‘टर्म’ला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री म्हणून त्यांना संधी मिळाल्याने जिल्ह्यातील पहिल्या महिला खासदार ते मंत्री असा प्रवास पूर्ण झाला.

पण, पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असताना आता विरोधकांना परतावून लावण्याचे मुख्य आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. त्याची सुरवात शरद पवार यांच्या आंदोलनाने झाल्याचे दिसून येते.

दिल्लीत आज बैठक

कांदा निर्यातबंदीच्या संदर्भात केंद्र सरकारने सोमवारी (ता. ११) दिल्लीत बैठक बोलावली आहे. या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांबरोबर बैठक होणार असल्याचे समजते.

या बैठकीला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार व लोकप्रतिनिधीही उपस्थित राहणार असल्याचे समजते.