सेकंड मेन
-
‘पंचायतराज’च्या पुरस्कारांचे बदलले निकष
(उपशीर्षक)
पंचायत समित्यांचे विभागस्तरीय पुरस्कार रद्द; ग्रा.पं. उच्च कामगिरीला प्राधान्य
सकाळ वृत्‍तसेवा
जळगाव, ता. १३ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २०२५-२६ अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांची पुरस्कारासाठी निवड करण्याच्या कार्यपद्धतीत राज्य शासनाने बदल केला आहे. नव्या पद्धतीमुळे पुरस्कार निवडीचे स्वरूप बदलले असून, पंचायत समित्यांना दिले जाणारे विभागस्तरीय पुरस्कार रद्द करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राज्‍यभरात राबविले जात आहे. या अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पुरस्कार दिला जाणार आहे. त्‍यानुसार पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देखील पुरस्कार आहे. परंतु, ग्रामविकास विभागाने ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतींची कामगिरी, गुणांकनातील तफावत आणि उच्च कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या या निकषांवर पंचायत समित्यांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
१०० गुणांचे निकष
नव्या गुणांकन पद्धतीत एकूण १०० गुणांचे तीन निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यात ग्रामपंचायत कामगिरी निर्देशांकाला सर्वाधिक ६० गुण देण्यात आले आहेत. गुणांकनातील सातत्य व तफावत निर्देशांकासाठी ३० गुण, तर उच्च कामगिरी निर्देशांकासाठी १० गुण निर्धारित केले आहेत. त्यामुळे एखाद्या पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींची एकत्रित कामगिरी आणि त्यातील सातत्य यांना महत्त्व प्राप्त होणार आहे.
जिल्हा परिषदांच्या निवडीतही बदल
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषदांची पुरस्कारासाठी निवड करण्याच्या पद्धतीतही शासनाने बदल केला आहे. जिल्हा परिषद क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींची कामगिरी, गुणांकनातील तफावत, उच्च कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या आणि समाजमाध्यमांवरील प्रसिद्धी या निकषांच्या आधारे जिल्हा परिषदांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. त्यामुळे अभियानातील कामगिरीबरोबरच ग्रामपंचायतींच्या यशाचा व्यापक परिणाम आणि त्याची प्रसिद्धी यांचाही विचार पुरस्कार निवडीत होणार आहे.
इन्‍फो
विभागस्तरीय पुरस्कार रद्द
ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीनुसार सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या तीन पंचायत समित्यांची विभागीय स्तरावर उत्कृष्ट पंचायत समिती म्हणून निवड केली जात होती. तसेच विभागीय स्तरावरील पहिल्या दोन पंचायत समित्यांचे राज्यस्तरीय समितीकडून मूल्यमापन करून राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी निवड केली जात होती. मात्र, नव्या निर्णयानुसार २०२५-२६ या वर्षासाठी पंचायत समित्यांना दिले जाणारे विभागस्तरीय पुरस्कार रद्द करण्यात आले असल्‍याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब अकलाडे यांनी सांगितले.
