'पेसा' क्षेत्रात असेपर्यंत शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी!

नाशिक रोड : आदिवासी पेसा (PESA) क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंत शिक्षकांना (teachers) एकस्तर वेतनश्रेणी द्यावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षक सेनेच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान दिला आहे. याबाबत नाशिक जिल्हा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांना अवगत करून चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी प्रशासनाला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. यामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.

प्रशासनाला अवगत केले...

जिल्हा परिषद प्रशासनाने शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणीपासून वंचित ठेवल्याने या निर्णयाच्या विरोधात जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील शिक्षकांनी शिक्षक सेनेचे उत्तर महाराष्ट्र सरचिटणीस बबनराव चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात अॅड. बालाजी शिंदे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. यात नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, दिंडोरी, कळवण, पेठ, सुरगाणा या भागात सेवा देणारे शिक्षक समाविष्ट होते. या याचिकेचा निकाल नुकताच याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लागला. श्रीमती बनसोड यांच्या दालनात याचिकाकर्ते आणि वकील आणि सर्व खातेप्रमुखांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड. शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने युक्तिवाद करत प्रशासनाला बाजू पटवून दिली. त्यानुसार कार्यवाहीचे आदेश श्रीमती बनसोड यांनी दिले. शिक्षक सेनेचे उत्तर महाराष्ट्र सरचिटणीस बबनराव चव्हाण, भागवत धूम, गणेश बर्के, बाळासाहेब सानप, गगे, तांबे, धनंजय गोसावी, अमृत जगदाळे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला.

शिक्षकांचे म्हणणे कोर्टात मान्य

शिक्षक सवेत असताना सेवेची १२ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर चटोपाध्याय वेतनश्रेणी लागू केली जाते, याचा लाभ सधन क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांना होतो, परंतु आदिवासी पेसा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना १२ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ न देता चटोपाध्याय वेतनश्रेणी लागू केली तर त्यांच्या पूर्वीच्या वेतनात आणि विद्यमान वेतनात आठ ते दहा हजारांचा फरक पडतो. एकस्तर वेतनश्रेणी ही एक प्रोत्साहनपर योजना आहे. परंतु १२ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेने पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांचा एकस्तर काढून त्यांना चटोपाध्याय वेतनश्रेणी लागू केली. ते कर्मचारी अद्यापही पेसा क्षेत्रात कार्यरत असल्याने शासन निर्णयाप्रमाणे एकस्तर वेतनश्रेणीस पात्र आहेत हे संघटनेचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले.