Nashik ZP News : प्रशासकीय मान्यतेसाठी लोकप्रतिनिधींची धावपळ!

नाशिक : मार्चएडींगच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्नियोजनातून निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची लगबग सुरू असून, त्यासाठी अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेत गर्दी केली आहे.

गत दोन दिवसात ६० कोटींहून अधिक निधीच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे समजते. शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असल्याने आणखी प्रशासकीय मान्यता दिली जाण्याची शक्यता आहे. (People representatives rush for administrative recognition ZP more than 60 crore administrative approvals till date Nashik ZP News)

जिल्हा परिषदेत ३१ मार्च असल्याने निधी खर्चासाठी लगबग सुरू आहे. झालेल्या कामांची देयके काढण्यासाठी ठेकेदारांची धावपळ सुरू आहे. परंतु, सुरू असलेली धावपळ ही देयके काढण्यापेक्षा प्रशासकीय मान्यतेसाठीच असल्याचे समोर येत आहे.

गत दोन दिवसात जिल्हा परिषदेत केवळ प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश देणे-घेण्यासाठी गर्दी होत आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या पुनर्नियोजनातील निधीकडे आमदारांसह खासदारांच्या नजरा आहे. पुनर्नियोजनासाठी नेमका किती निधी राहणार आहे, असे सांगितले जात नसले तर, ठराविक आमदारांच्या मतदारसंघातून कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम जोरात सुरू आहे.

कोणते आमदार, मतदारसंघ याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही वाच्यता केली जात नसल्याचे बघावयास मिळत आहे. परंतु, पालकमंत्री दादा भुसे व आमदार सुहास कांदे यांच्या निधी नियोजनाच्यावादावरून, आमदार कांदे यांच्या मतदारसंघात अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता दिल्याची चर्चा आहे. साधारण ६० कोटींहून अधिक रुपयांच्या आतापर्यंत अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता दिले असल्याचे सांगितले जात आहे.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

तीन कोटींचा निधी प्राप्त

कोशागारात देयके टाकण्याचे काम सुरू असताना दुसरीकडे जिल्हा परिषदेस तीन कोटींचा निधी प्राप्त झाला असल्याचे सांगण्यात आले. महिला बालकल्याण विभागांतर्गत अंगणवाड्यांसाठी सव्वा दोन कोटी, आरोग्य विभागातील आरोग्य केंद्र दुरुस्त्यांसाठी ६० लाख रुपयांच्या निधीचा यात समावेश असल्याचे समजते.

जलजीवनच्या कोटींच्या कोटी बिले

जलजीवन मिशन अंतर्गत झालेल्या कामांसाठी निधी प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे या विभागाकडून झालेल्या कामांची देयके काढण्यासाठी धावती देयके काढण्यासाठी मोठी गर्दी झाली आहे. कामे अद्याप सुरू झालेली नाही.

साधारण ३० टक्के देखील कामे पूर्ण झालेली नाही. असे असतानाही देयके काढण्यासाठी गर्दी केली जात आहे. पहिल्या टप्यांत साधारण ५० टक्के देयके अदा करणे अपेक्षित असताना थेट कोटींच्या कोटींची देयके काढली जात असल्याची चर्चा आहे. एक कोटींच्या कामांची तब्बल ९० लाख रुपयांची देयके अदा केली जात असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात रंगली आहे.