Nashik News: प्रीपेड स्मार्ट मीटर ग्राहकांसाठी ठरणार तापदायक; महावितरणची सुधारित वितरण क्षेत्र योजना

Nashik News: केंद्र शासनाने सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत (रिव्हॅम्पड डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम) राज्याला ३८ हजार ३०१ कोटी २६ लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे. ‘आरडीएसएस’ योजनेतून लॉस रिडक्शनसाठी गावठाण फिडर विलगीकरण करण्याच्या कामात एबी केबल, उच्चदाब व लघुदाब वाहिनीची कामे होणार आहेत.

नूतनीकरण प्रक्रियेत नवीन उपकेंद्र, उपकेंद्र क्षमतावाढ, नवीन रोहित्र बसविणे आदी कामे प्रस्तावित आहेत. ही सर्व कामे वीज ग्राहकांसाठी लाभदायी असली तरी या योजनेतील प्रीपेड स्मार्ट मीटर मात्र ग्राहकांसाठी तापदायक ठरणार आहे.

राज्यातील १५ झोनमधील २१९ कोटी ६१ लाख ३४६ प्रीपेड स्मार्ट वीजमीटरसाठी २७ हजार ६०६ कोटी रुपये खर्च होतील. (Prepaid smart meters will be problematic for consumers nashik news)

मालेगाव मंडळातील कळवण, देवळा, नांदगाव, येवला, मालेगाव बाह्य, बागलाण या शहर व तालुक्यांमध्ये ६९२ कोटी ३२ लाखांची कामे प्रस्तावित आहेत. यात मीटरिंगसाठी १४३ कोटी ८३ लाख, लॉस रिडक्शनसाठी ३२७ कोटी ७९ लाख, तर नूतनीकरणासाठी २२० कोटी ६० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.

यात सर्वाधिक १३२ कोटी १५ लाखांचा निधी बागलाणवर खर्च होणार आहे. त्यापाठोपाठ कळवणला ११८ कोटी पाच लाख, तर मालेगाव बाह्यमध्ये १०७ कोटी ६१ लाख रुपये खर्च होतील. देवळ्यात सर्वांत कमी २४ कोटी पाच लाख रुपये खर्चाची कामे प्रस्तावित आहेत. नूतनीकरणाच्या कामात २३ वीज उपकेंद्रांची क्षमतावाढ करण्यात येणार आहे. मालेगाव २४८, तर नाशिक विभागात ३३८ वाहिन्यांचे विलगीकरण करण्यात येईल.

या कामाचा ठेका अशोक बिल्डकॉन लिमिटेडला दिला आहे. मालेगावात वाहिनी विलगीकरणावर १९७ कोटी ३७ लाख, तर नाशिक विभागासाठी ३२४ कोटी ८४ लाख खर्च गृहीत धरला आहे. योजनेच्या माध्यमातून घरगुती, वाणिज्य ग्राहकांना दर्जेदार वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. योजनेतील ही सर्व कामे लाभदायी असली तरी प्रीपेड स्मार्ट मीटरला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. शहरातील पूर्व व पश्‍चिम भागातील सामाजिक संघटना व कार्यकर्ते या विरोधात आंदोलनाची रणनीती आखत आहेत.

किंमत ग्राहक चुकवणार की शासन?

महावितरणने राज्यातील विविध विभागांत प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याचे सुमारे २७ हजार ६०६ कोटीचे कंत्राट चार वेगवेगळ्या कंपन्यांना झोननिहाय दिले आहे. सर्वाधिक रकमेचे कंत्राट अदानी कंपनीला देण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात मेट्रो सिटीतील मीटर बसविण्याचा प्रस्ताव आहे.

साधारणत: या वीजमीटरची किंमत १२ हजार रुपये असणार आहे. नाशिक व जळगाव विभागांचे कंत्राट एनसीसी या कंपनीला दिले असून, २८ लाख ८६ हजार ६२२ वीजमीटरसाठीचे हे ती हजार ४६१ कोटी सहा लाखाचे कंत्राट आहे. वीजमीटरची किंमत वीज ग्राहकाकडून वसूल होणार की शासन त्यास अनुदान देणार, याविषयी संदिग्धता आहे.

झोननिहाय कंपन्यांना दिलेली कामे, मीटर संख्या व कंसात किंमत (कोटी)

कंपनी - झोन - मीटर - किंमत (कोटी)

एनसीसी - नाशिक, जळगाव - २८ लाख ८६ हजार ६२२ - (३४६१.६)
एनसीसी - लातूर, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर - २२ लाख ७७ हजार ७५९- (३३३०.५३)
अदानी - भांडूप, कल्याण, कोकण - ६६ लाख ४४ हजार ६६- (७५९४.४५)
अदानी - बारामती, पुणे - ५२ लाख ४५ हजार ९१७ - (६२९४.२८)
मॉन्टेकॉर्लो - चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर - ३० लाख ३० हजार- ३४६ - (३६३५.५३)
जीनस - अकोला, अमरावती- २१ लाख ७६ हजार ६३६ - (२६०७.६१)