महापालिकेचा मोफत अंत्यसंस्कार योजनेसाठी चार कोटींचा प्रस्ताव; आरोग्य विभागाची भूमिका संशयात

नाशिक : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मृत व्यक्तींवर अंत्यसंस्कार करताना विद्युतदाहिनीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्याकडे कल वाढला असून, त्याला प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे; परंतु महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून मोफत अंत्यसंस्कारालाच प्राधान्य दिले जात आहे. पुढील दोन वर्षांसाठी चार कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याने आरोग्य विभागाची भूमिका संशयात सापडली आहे. 

मोफत अंत्यसंस्कार योजना

नाशिकची ओळख धार्मिक शहर म्हणून असल्याने जसे गोदावरीमध्ये स्नानासाठी देशभरातून भाविक दाखल होतात, त्याचप्रमाणे अंत्यविधीसाठीही बाहेरून लोक येतात. त्यामुळे महापालिकेतर्फे २००२ पासून शहरात मोफत अंत्यसंस्कार योजना राबविली जात आहे. योजनेत आठ मण लाकूड, पाच गोवऱ्या व दोन लिटर रॉकेल पुरविले जाते. सतरा वर्षांपासून मोफत अंत्यसंस्कार योजना राबविताना विभागनिहाय योजनेचा विस्तारही करण्यात आला. हिंदूंसोबतच मुस्लिम, ख्रिश्‍चन धर्मीयांसाठी योजना अमलात आणली गेली. परंतु पर्यावरणपूरक अंत्यसंस्कार व्हावेत, म्हणून विद्युतदाहिनी सुरू करण्यात आली.

हेही वाचा : ब्रेकिंग : नांदगाव हादरले...एकाच कुटुंबातील सर्वांची निघृण हत्या; मोठी खळबळ

विद्युतदाहिनीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यास प्रोत्साहन

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विद्युतदाहिनीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यास प्रोत्साहन मिळाले. नागरिकांची मानसिकता विद्युतदाहिनीत अंत्यसंस्काराची असताना आरोग्य विभागाने सहा विभागांसाठी तब्बल चार कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. या निधीतून विद्युतदाहिनी होऊ शकते. यातून पर्यावरणाचा समतोल राखता येईल. त्याचबरोबर आयुक्तांनीही यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मोफत अंत्यसंस्कार योजनेवरचा भार कमी करून विद्युतदाहिनी अंत्यसंस्कार करण्याचे संकेत दिले असताना आरोग्य विभागाने घाईघाईने प्रस्ताव ठेवल्याने संशय व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा : मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा संभाव्य नाशिक दौरा...कोरोना पार्श्‍वभूमीवर घेणार माहिती

संशय वाढविणारा प्रस्ताव 
महापालिका हद्दीत पूर्व विभागात एका मृतदेहासाठी एक हजार ७३१ रुपये ठेकेदाराला अदा केला जातात. सातपूर विभागात मात्र तोच दर दोन हजार ४०० रुपये आहे. नाशिक अमरधाममध्ये कमी असलेला दर सातपूर विभागात सातशे रुपये अधिक कसा, या प्रश्‍नाचे उत्तर आरोग्य विभागाकडे नाही. पूर्वीचाच प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे समर्थन करण्यात आले. परंतु दरातील तफावत कशी दूर करता येईल, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दोन वर्षांपूर्वीच्या प्रस्तावापेक्षा २५ लाख रुपये अधिकचा प्रस्ताव संशय वाढविणारा आहे. 

रिपोर्ट - विक्रांत मते

संपादन - रोहित कणसे