Nashik News : आचारसंहिता शिथिल करण्याचा प्रस्ताव? ZP करणार शासनाला विनंती

नाशिक : नाशिक पदवीधर निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. मात्र, जिल्ह्यात सहा महिन्यांपूर्वी झालेली अतिवृष्टी व त्यानंतर राज्यातील सत्तांतरामुळे कामांना मिळालेल्या स्थगितीने जिल्हा परिषदेचा कोट्यवधीचा निधी खर्च झालेला नाही.

प्रामुख्याने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर झालेला हा निधी वेळेत खर्च व्हावा, यासाठी आचारसंहिता शिथिल करावी अन् आचारसंहितेच्या कालावधीत खर्च करण्यास परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्याचा विचार सध्या जिल्हा परिषद प्रशासनामध्ये सुरू आहे. (Proposal to relax code of conduct ZP will request government Nashik News)

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी दिलेला निधी खर्चासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर निधी खर्चासाठी ३१ मार्च २०२३ ची डेटलाइन आहे. आतापर्यंत या आर्थिक वर्षातील ७० टक्के निधी खर्च झाला असून, ३० टक्के निधी अखर्चित आहे.

साधारण या आर्थिक वर्षातील ११८ कोटी रुपये निधी मार्च २०२३ पर्यंत खर्च होणे अपेक्षित आहे. हा निधी खर्च न झाल्यास राज्य शासनाकडे जमा होईल. निधी खर्चासाठी दोन वर्षांची मुदत असताना जिल्हा परिषदेचा निधी शासनाकडे परत जाणे ही प्रशासनाची नामुष्की समजली जाईल. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडे आता महिना ते दीड महिन्याचा अवधी शिल्लक आहे.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

त्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यास हा संपूर्ण निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्याचा निधी खर्च व्हायला हवा, यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून विशेष परवानगी घेता येणे शक्य आहे का, याबाबत चाचपणी सुरू असून, तसा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्याबाबत प्रशासनाकडून हालचाली सुरू आहेत.

वास्तविक हा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. त्याला प्रशासकीय मान्यता किंवा कार्यारंभ आदेश देण्याबाबतची कार्यवाही करणे, निविदा प्रसिद्ध करणे या कालावधीत शक्य होऊ शकते. त्यामुळे त्याचा मतदारांवर कुठल्याही प्रकारे प्रभाव पडणार नाही.

याउलट निधी अखर्चित राहिल्यास विकासकामांवर त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. आचारसंहितेच्या काळात निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळाल्यास जिल्हा परिषदेला साधारणत: ९२ कोटी रुपये खर्च करता येणे शक्य होणार आहे.