रतन इंडियाकडून MIDCकडे 35 लाख वर्ग; प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभ

सिन्नर (जि. नाशिक) : सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच, मुसळगावच्या शिवारात साकारलेल्या रतन इंडियाच्या सेझमधील १५ शेतकऱ्यांना प्रकल्पात गेलेल्या शेतजमिनीच्या १५ टक्के औद्योगिक व वाणिज्य वापराचा भूखंड देता यावा, यासाठी रतन इंडियाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे ३४ लाख ९६ हजार ५६० रुपये जमा केल्याची माहिती शेतकऱ्यांचे वकील अॅड. शिवराज नवले यांनी दिली.

२००५ च्या दरम्यान या दोन्ही गावांतील शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीला दिलेल्या १००८ हेक्टर क्षेत्रावर इंडियाबुल्सचा राज्यातील पहिला सेझ उभा राहिला होता. एमआयडीसीने औद्योगिक कारणासाठी शेतजमीन घेतल्यास विकसित झालेल्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांना त्यांनी दिलेल्या शेतजमिनीच्या १५ टक्के विकसित प्लॉट्स ६० रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने दिले जातात. एमआयडीसीने ९५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने इंडियाबुल्सला क्षेत्र हस्तांतरित केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रतिचौरस मीटर ५९ रुपये भरण्याचा शब्द इंडियाबुल्सने दिला होता. तर शेतकऱ्यांना प्रतिचौरस मीटर एक रुपया द्यावा लागणार होता. पुढे हा प्रकल्प इंडियाबुल्सकडून रतन इंडियाकडे हस्तांतरित झाला. मात्र, आजही अनेक शेतकरी हक्काच्या १५ टक्के विकसित क्षेत्रापासून वंचित असल्याने काही शेतकऱ्यांच्या वतीने अॅड. नवले यांनी पाठपुरावा केला होता. रतन इंडियाने ठरल्याप्रमाणे रक्कम एमआयडीसीकडे जमा केली नसल्याने आज १५ ते १७ वर्षांनंतरही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना १५ टक्के विकसित प्लॉट्स मिळालेले नाहीत. याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतरही रतन इंडियाकडून पैसे भरण्याबाबत टाळाटाळ सुरू होती. त्यामुळे अॅड. नवले यांनी काही लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन शेतकऱ्यांवरील अन्याय अन्याय दूर करण्याचे साकडे त्यांना घातले होते. याबाबत माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी थेट विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्र्यांनी पुढच्या विधानसभा अधिवेशनापूर्वी हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यादृष्टीने पावले पडत असल्याचे रतन इंडियाने ३५ लाख भरून दाखवून दिले असल्याचे अॅड. नवले यांनी म्हटले आहे. रतन इंडियाने दिलेल्या या धनादेशामुळे १५ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना एकूण ५८२७६ चौरस मीटरचे त्यांच्या हक्काचे १५ टक्के विकसित भूखंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिचौरस मीटर एक रुपयाप्रमाणे रक्कम एमआयडीसीला भरावी लागणार असल्याकडे अॅड. नवले यांनी लक्ष वेधले आहे.

उद्योगमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तराप्रमाणे कार्यवाही सुरू

इंडियाबुल्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात ८२९ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी असून, त्यापैकी ४८२ शेतकऱ्यांना १५ टक्के विकसित भूखंड द्यायचे होते. त्यातील २०० प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित २८२ भूखंडाचे वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे विधान परिषदेत उत्तर देताना उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले होते. शेतकऱ्यांना हे विकसित भूखंड देता यावेत, यासाठी १२७.४९ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यापूर्वीच रतन इंडियाने १५ शेतकऱ्यांना हे भूखंड मिळण्यासाठी लागणारी रक्कम भरल्याने उद्योगमंत्र्यांनी विधान परिषदेत दिलेल्या उत्तराप्रमाणे कार्यवाही सुरू झाली असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.