Nashik News: थकीत कर्जखात्याची तडजोडीअंती रक्कम भरण्यास तयार; भारतीय किसान संघाचा जिल्हा बँकेकडे प्रस्ताव

Nashik News : शेतकऱ्यांनी नाशिक जिल्हा बँकेकडून पीककर्ज तसेच मध्यम मुदत कर्ज घेतले आहे. वेळोवेळी परतफेड देखील केलेली आहे. परंतु नापिकी, कोविडमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने कर्जे थकली. त्यानंतर बँकेने कर्जे वेळोवळी नूतनीकरण करून दिले, परंतु प्रत्यक्षात सर्व नूतनीकरण हे कागदावरच करण्यात आलेले आहे.

सध्या ते थकीत असल्याने योग्य व सर्व संमत तडजोड होऊन जी रक्कम निश्चित होईल ती रक्कम भरावयास तयार आहोत, असा प्रस्ताव भारतीय किसान संघाच्या जिल्हा कार्यकारिणीने जिल्हा बॅंकाला निवेदनाद्वारे दिला आहे. (Ready to pay settlement amount of overdue loan account Proposal of Bharatiya Kisan Sangh to District Bank Nashik News)

या बाबत संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले. जिल्हा बँकेकडून थकीत कर्जाच्या वसुलीपोटी कायदेशीर कारवाईचा अवलंब करून वसुली प्रक्रीया सुरू आहे.

एकीकडे बँक अडचणीत असल्याने वसुलीशिवाय पर्याय नाही. मात्र शेतकरी अडचणीत असल्याने वसुली थकली आहे. त्यामुळे प्रभावशाली थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी या बँकेच्या नावे हस्तांतरित करण्यासंदर्भात कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.

भारतीय किसान संघाच्या शिष्टमंडळाने प्रशासक चव्हाण यांची भेट घेतली. जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब देशमुख, जिल्हामंत्री सूरज कोकणे, माजी अध्यक्ष सुभाष तिडके, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य हर्षवर्धन खिरकारे, शंकरराव दवंगे, बालाजी गायधनी आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

यावेळी दिंडोरी तालुक्यातील थकबाकीदार शेतकरी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी प्रशासक चव्हाण यांची भेट घेऊन चर्चेदरम्यान ही मागणी करण्यात आली. बॅंकेकडून घेतलेले कर्ज थकल्यानंतर बँकेने ते वेळोवेळी कागदोपत्री नूतनीकरण करून दिलेले आहे.

व्याजाची रक्कम मुदलात मिळून कर्जे एकत्र केले. ही रक्कम जवळपास १० ते १५ पटीने वाढली आहे. प्रत्यक्षात कर्ज रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर त्याचे फक्त नूतनीकरण झालेले आहे. व्याजावर व्याज मिळत जाऊन कर्जरक्कम ही प्रचंड प्रमाणात फुगली आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९० चे कलम ४४ अ तरतुदीनुसार शेतीसाठी दिलेल्या कर्जावर त्या रकमइतकेच व्याज घेता येते. त्या पेक्षा जास्त व्याज घेता येत नसल्याचे किसान संघाचे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.