Bosch Employees : ‘बॉश’कडून कामगारांना कामावर घेण्यास नकार; कर्मचाऱ्यांचा लढा चालू ठेवण्याचा निर्णय

Bosch Employees : बॉश कंपनीतील कंत्राटी कामगार न्यायालयाच्या आदेशाने बुधवारी (ता. ३ ) सकाळी कामावर रुजू होण्यासाठी आले असता व्यवस्थापनाने मात्र कायदेशीर बाबीचे कारण देत कामावर घेण्यास नकार दिला.

यापुढे आता कामगार काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. (Refusal to hire workers from Bosch Employees decision to continue fight nashik news)

बॉश कंपनी व्यवस्थापनाने २० ऑक्टोबर २०२१ ला ७११ ओजीटी टेंपरवारी कामगारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामावर येण्यास बंदी घातली. त्यानंतर कामगारांनी औद्योगिक न्यायालय नाशिक येथे तक्रार दाखल केली.

त्यामध्ये कामगारांच्या बाजूने न्यायालयाने ३ जानेवारी २०२ २ला कामावर रुजू करून घेण्याबाबत आणि पूर्ण पगार देण्याबाबत अंतरिम आदेश दिला. या आदेशाविरुद्ध बॉश व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालय येथे रिट याचिका दाखल केली.

उच्च न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळल्या. त्यानंतर बॉश व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष सूट याचिका दाखल केली. त्यामध्ये व्यवस्थापनाला औद्योगिक न्यायालय नाशिक आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध स्थगिती आदेश मिळाला नाही.

असे असतानादेखील आजपर्यंत बॉश व्यवस्थापनाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे हे सर्व कामगार सकाळी कामावर रुजू होण्यासाठी आणि थकबाकीसहित पूर्ण पगार घेण्यासाठी कंपनीच्या गेट वर आले होते.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

मात्र कंपनी व्यवस्थापनाने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे करण देत कर्मचाऱ्यांना रुजू करून घेण्यास नकार दिला. आता कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा लढा चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत संबंधित व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला परंतु त्यांनी या विषयावर बोलण्यास नकार दिला

"कामगारांच्या बाजूने आदेश देण्यात आल्याने आज जवळपास ४०० कर्मचारी कंपनीच्या गेटवर रुजू होण्यासाठी दाखल झाले होते. मात्र कंपनीच्या व्यवस्थापनाने सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत रुजू करून घेण्यास नकार दिलाय. यापुढे लढा चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे." - अमर निकम, कंपनी कर्मचारी

"कामगार न्यायालय व उच्च न्यायालयानेही कामगारांना घेण्याबाबत आदेश दिले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलीही स्थगिती दिली नाही म्हणून कामगार कायदेशीर दृष्टीने कामावर रुजू होण्यासाठी गेले होते." - शर्वरी पोटे, सहाय्यक कामगार आयुक्त