NMC News : राज्याच्या कार्यालयांना घरपट्टी, तर केंद्रीय कार्यालयांना सेवा कर! महापालिका करणार करार

NMC News : केंद्र सरकारच्या शासकीय कार्यालयांना महापालिकेकडून घरपट्टी लावली जाते. परंतु आता घरपट्टीऐवजी सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर राज्य सरकारच्या कार्यालयांना घरपट्टी लागू होणार आहे.

केंद्र सरकारी कार्यालयांना सेवा कर लागू करण्यासाठी महापालिकेकडून करारदेखील केला जाणार आहे. (Rent state offices serve central offices NMC will contract nashik news)

नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये केंद्र सरकारचे २२ कार्यालय आहे. या कार्यालयांना आतापर्यंत घरपट्टी लागू करण्यात आली आहे. दरवर्षी घरपट्टीची रक्कम थकीत राहते. शासकीय कार्यालयाकडून घरपट्टी वसूल करताना जप्तीची कारवाई करता येत नाही.

त्यामुळे महापालिकेची थकबाकीची रक्कम दिवसेंदिवस वाढत आहे. सद्यःस्थितीत नाशिक महापालिकेची राज्य व केंद्र सरकारच्या कार्यालयांकडे ३२ कोटी रुपये थकबाकी आहे. त्यातील २२ कोटी रुपयांची थकबाकी एकट्या सीएनपी व आयएसपी प्रेसकडे आहे.

केंद्र सरकारच्या कार्यालयांकडे तगादा लावल्यानंतरदेखील या कार्यालयाकडून थकबाकीची रक्कम अदा केली जात नाही. तसेच, वार्षिक घरपट्टीदेखील भरली जात नाही. या कार्यालयांना दिल्लीस्थित वरिष्ठ कार्यालयांकडे पाठपुरावा करावा लागतो.

त्यामुळे महापालिकेकडूनदेखील वसुलीसाठी फारसा दबाव टाकला जात नाही. मात्र, थकीत रकमेची बेरीज दर वर्षाच्या घरपट्टीमध्ये होत असते. सीएनपी व आयएसपी या दोन्ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील मुद्रणालयांकडे महापालिकेने तगादा लावला होता.

त्याअनुषंगाने महापालिका केंद्र शासनाच्या आस्थापनांकडे घरपट्टीची वसुली करू शकत नाही, असा दावा करण्यात आला होता. या विरोधात आयएसपी व सीएनपी प्रेस प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दावादेखील दाखल केला होता.

न्यायालयाने महापालिकेच्या घरपट्टी वसुलीला स्थगिती दिली. केंद्र सरकारकडून किंवा केंद्र सरकारच्या कार्यालयांकडून घरपट्टी घेण्याऐवजी सेवा कर वसूल करावा, अशा सूचना नाशिक महापालिकेला देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

न्यायालयाच्या सूचनेनुसार शासकीय कार्यालयांना घरपट्टीऐवजी सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या कार्यालयांना सेवा कर लागू होणार असला तरी राज्य शासनाच्या कार्यालयांना मात्र घरपट्टीच लागू राहणार आहे. राज्य शासनाच्या कार्यालयांना घरपट्टी आकारताना यातील सरकारी शिक्षण कर व रोजगार हमी कर मात्र आकारला जाणार नाही.

आदेशाच्या तारखेपासून कर

सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला सेवा कर लागू करण्याचा आदेश दिला. त्या तारखेपासून सेवा कर लागू होणार आहे, परंतु त्यापूर्वी लागू असलेली घरपट्टी मात्र वसूल होणार आहे. त्यामुळे सीएनपी व आयएसपी प्रेस प्रशासनाने न्यायालयात धाव घेऊन घरपट्टीचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढला असला तरी यापूर्वीची थकबाकी मात्र अदा करावी लागणार आहे.

दरम्यान, महापालिका केंद्र सरकारच्या कार्यालयांशी सेवा करार करणार आहे. त्या कराराची प्रक्रिया येत्या पंधरा दिवसात अंतिम केली जाणार असल्याची माहिती विविध कर विभागाचे उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी दिली.