....अन्यथा केंद्राविरुद्ध आंदोलन; सदाभाऊ खोत कडाडले

नाशिक : पंचायत राज समितीच्या दौऱ्यात खोत नाशिकमध्ये आलेत. टोमॅटोच्या कोसळलेल्या भावाबद्दल शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकल्यावर हॉटेल एस. एस. के. सॉलिटिअरमध्ये खोत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पशूखाद्य दर वाढल्याने कच्च्या मालाच्या गरजेची मागणी केंद्र सरकारकडे (central government) केली. त्यामुळे आयात-निर्यात करताना आधारभूतपेक्षा कमी भावाने शेतमाल विकला जाऊ नये, याची खबरदारी घेतली जावी. तसेच भाव घसरल्यावर सोयाबीनची खरेदी आधारभूत भावाने केली जावी. अन्यधा केंद्र सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरू, असा इशारा देत माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत (sadabhau khot) गुरुवारी (ता.२६) येथे कडाडले.

कांद्याचा वांदा होण्याअगोदर राज्याने आखाव्यात उपाययोजना

ते म्हणाले, की ७५ हजार कोटींच्या खाद्यतेलाची आयात होते. ही आयात कमी करण्यासाठी तेलबिया उत्पादकांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्याचवेळी राज्य सरकारने गुदामे उभी करून किमान मूल्य दराच्या तुलनेत ८० टक्के रक्कम गुदामात शेतमाल ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळावेत. त्यातील ५० टक्के व्याजाचा भार शेतकरी उचलतील आणि उरलेला ५० टक्के भार राज्य सरकारने उचलावा. याशिवाय कांद्याचा वांदा होण्याची चिन्हे दिसू लागली असल्याने त्याची तसवीज राज्य सरकारने आताच करावी. केंद्राकडे बाहेरच्या राज्यात कांदा पाठवण्यासाठी किसान रेलसाठी पाठपुरावा करावा. रस्ते वाहतुकीसाठी अनुदान द्यावे. मुळातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करू असे सांगितले असल्याने शेतकऱ्यांना कसे चिंतामुक्त करणार हे त्यांनी जाहीर करावे.

सर्कसमधील विदूषकपणाला जनता कंटाळली
जनतेच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून रोज नवे वाद उपस्थित करत जनतेला अफूची गोळी दिली जात आहे. पण सर्कशीतील विदूषकपणाला जनता आता कंटाळली आहे, असा आरोप करुन श्री. खोत म्हणाले, की वीजबिलासाठी कनेक्शन तोडले जाऊ नये. भाजीपाल्याला चांगला भाव मिळावा म्हणून राज्य सरकारने व्यवस्था करावी. अन्यथा अचानकपणे नाशिकपासून भाजीपाला उत्पादकांच्या रस्त्यावरील लढाईला रयत क्रांती संघटनेतर्फे सुरवात केली जाईल. तसेच राज्य सरकारने एफआरपी पेक्षा अधिक रक्कम ऊस उत्पादकांना मिळावी, अशी व्यवस्था करावी. एफआरपी न दिलेल्या साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळावर राज्य सरकारने गुन्हे दाखल करुन त्यांची संपत्ती जप्त करावी. शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावेत. मागील हंगामात गाळप झालेल्या देशातील ऊसाचे ९१ हजार कोटी रुपये झालेत. त्यातील शेतकऱ्यांना ८६ हजार कोटी मिळालेत. एफआरपीचे पाच हजार कोटींचे शेतकऱ्यांचे येणे आहे. साखरेचे ७० लाख टन निर्यातीचे उद्दिष्ट्य निश्‍चित करण्यात आले असून, ५५ लाख टन साखरेची निर्यात झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखरेला चांगला भाव आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने साखरेच्या अधिकाअधिक निर्यातीसाठी वाहतुकीला अनुदान द्यावे.

पीयूष गोयल यांच्याशी बोलणार
टोमॅटोच्या भावाचा प्रश्‍न तयार होणार याचा अंदाज पणन आणि कृषी विभागाला यायला हवा होता. टोमॅटोला इतर राज्यांत पाठवण्यासाठी वाहतूक अनुदान द्यायला हवे होते, असे सांगत असताना श्री. खोत यांनी टोमॅटो उत्पादकाला किलोला दहा रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी केली. त्या वेळी सीमा बंद असल्याने टोमॅटोच्या भावाचा प्रश्‍न तयार झाला असल्याची बाब पत्रकारांनी निदर्शनास आणून देताच, खोत यांनी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी यासंबंधाने बोलणार असल्याचे स्पष्ट केले. रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवनाथ जाधव, संजय थोरात उपस्थित होते.