महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू

नाशिक : महापालिका (NMC) कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे असून, सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. तशा आशयाचे आदेश महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी बुधवारी (ता. ११) काढले. कर्मचाऱ्यांची जुनी मागणी पूर्ण होणार असल्याने उत्साहाचे वातावरण आहे. दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगानुसार १ जानेवारी २०१६ ते ३१ मार्च २१ पर्यंतची वेतन थकबाकी बाबत मात्र स्वतंत्र आदेश काढला जाणार आहे. (Seventh pay commission applied to nashik municipal employees)

...या अटीवर मान्यता दिली

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने नाशिक महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करण्यासाठी नगर विकास विभागाने दोन वर्षापूर्वी महापालिका (NMC) कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या समकक्ष पदापेक्षा अधिक असणार नाही. या अटीवर मान्यता दिली होती.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता लागू करणार...

त्यानुसार नाशिक महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना ही वेतनश्रेणी लागू झाली आहे. वेतन निश्चितीसाठी महापालिकेत मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, प्रशासन व कर विभागाचे उपायुक्त आणि अधिक्षक अभियंता यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. संबंधित समितीने मागील वर्षी शासनाला प्रस्ताव दिला होता.

त्यानुसार १ एप्रिल २०२१ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करण्यास शासनाकडून मान्यता मिळाली. त्यासंबंधीचे आदेश महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी लागू केले. नव्या आदेशानुसार सुधारित वेतन संरचनेत वर्षात १ जानेवारी व १ जुलै याप्रमाणे वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय असली तरी त्यापैकीच एकच तारीख ग्राह्य धरली जाणार आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता लागू करण्याचे धोरण राहणार आहे.

२५ श्रेणीचे वेतननिश्चिती

मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी, स्टेशन अधिकारी, तरण तलाव व्यवस्थापक, जलनिर्देशक, हेल्थ कोच सेंटर, सहाय्यक जलनिर्देशक, जीव रक्षक, मलेरिया सुपरवायझर, सुपेरियर फिल्ड वर्कर, उप मुख्य लेखापाल, वरिष्ठ लेखापाल, उप लेखापरिक्षक, उप लेखापाल, सॉलिड वेस्ट, विभागीय अधिकारी-सहाय्यक आयुक्त, संगणक प्रोग्रॅमर, संगणक ऑपरेटर, उप अभियंता, शहर विकास अधिकारी, मिळकत व्यवस्थापक, कनिष्ठ अभियंता, पशुवैद्यकीय अधिकारी यासह २५ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणी निश्चितीचा आदेश जाहीर झाला आहे.