विभागीय अधिकाऱ्यांचे वाढले अधिकार; महापालिका आयुक्‍तांकडून आदेश जारी

नाशिक : महापालिकेच्‍या विभागीय अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात वाढ करण्यासंदर्भात प्रशासक तथा महापालिका आयुक्‍त रमेश पवार (NMC Commissioner Ramesh Pawar) यांनी आदेश जारी केले आहेत. गठित समितीच्‍या शिफारशीनंतर यासंदर्भात आदेश जारी केले आहे. त्‍यानुसार मुख्यालयात नियुक्‍त अधिकाऱ्यांकडे असलेल्‍या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण (Decentralization of rights) होणार आहे. (Increased powers of divisional officers Order issued by NMC Commissioner Nashik News)

महापालिकेतील बांधकाम परवानगी, हॉटेल परवाने, ट्रेन्‍च परवानगी, नळ जोडणी परवानगी आदींसंदर्भात अधिकार संबंधित खातेप्रमुख व उपायुक्‍त यांच्‍याकडे आहेत. यामुळे असे कामकाज करण्यात विलंब होतो. ही कामे स्‍थानिक पातळीवर मार्गी लागणे गरजेचे आहे. कारवाईसंदर्भातील अधिकारदेखील विभागीय अधिकाऱ्यांना असणे आवश्‍यक आहे. यासंदर्भात उपायुक्‍त मनोज घोडे- पाटील यांच्‍या अध्यक्षतेखाली ६ एप्रिलला समिती गठित केली होती.

समितीची बैठक १९ एप्रिलला झाली होती. यासंदर्भात विभागीय अधिकाऱ्यांच्या अधिकारासंदर्भात शिफारस केली आहे. त्‍यानुसार महापालिकेच्‍या पूर्व, पश्‍चिम, नाशिक रोड, सिडको, पंचवटी, सातपूर अशा सर्व पाचही विभागातील विभागीय अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले असल्‍याचे महापालिका आयुक्‍त श्री. पवार यांनी जारी केलेल्‍या आदेशात म्‍हटले आहे. यासंदर्भात परवानगी देणे, तपासणी करण्याचे कामकाज विभागीय अधिकारी यांच्‍या स्तरावरून होईल, याची दक्षता घ्यावी, व आवश्‍यकता भासल्यास महापालिका आयुक्‍तांचे मार्गदर्शन प्राप्त करून घ्यावे. आदेशाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेशात नमूद केले आहे.

प्रदान अधिकारांचा तपशील

- घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या आस्थापनेवर कार्यरत स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता मुकादम व सफाई कामगारांना नेमून देणे, कामाचे वाटप करणे, अंतर्गत बदल्या करणे, रजेचे अधिकार.

- सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, रस्ते मार्गावर घाण करणे, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, उघड्यावर मैला, पालापाचोळा, प्लॅस्टिक व कचरा जाळणे, उघड्यावर लघुशंका व अस्वच्छता करणे, सार्वजनिक ठिकाणी पाळीव प्राणी यांच्याकडून अस्वच्छता करण्यासह कचरा आनुषंगिक दंडात्मक कारवाई.

- दंडात्‍मक कारवाई घनकचरा अधिनियमअंतर्गत विभागीय अधिकाऱ्यांच्या आधिपत्याखाली स्‍वच्‍छता निरीक्षक, विभागीय स्‍वच्‍छता निरीक्षकांना दंडाचे अधिकार राहतील.

- सार्वजनिक ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार विभागीय अधिकाऱ्यांना राहतील.

- खासगी/वैयक्‍तिक अतिक्रमण ठरविण्याचे अधिकार नगरनियेाजन विभागास राहतील. उपायुक्‍तांचे आदेश प्राप्त झाल्‍यानंतर अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार विभागीय अधिकाऱ्यांना असतील.

- नवीन नळ जोडणी परवानगी उपअभियंता (पाणीपुरवठा) यांचा अभिप्राय घेऊन ५० एमएमपर्यंत, नळ जोडणीचे प्रकार व वापरातील बदल करण्याचे अधिकार विभागीय अधिकारींना राहतील.

- मलनिःसारण जोडणीची परवानगी उपअभियंता (मलनिस्सारण) यांचा अभिप्राय घेऊन मलनिस्सारण जोडणीची परवानगी देण्याचे अधिकार विभागीय अधिकाऱ्यांना राहतील.

- स्‍लम विभागामार्फत इमला हस्‍तांतरण, स्‍लम चार्जेस आकारणी, इमला नाव हस्‍तांतरण, इमला दुरुस्ती परवानगी, सदनिका वाटप पत्र देण्याचे अधिकार.

-बायोमेडिकल वेस्‍ट याची सभासद नोंदणी तपासणी करून अनधिकृत आढळल्‍यास दंडात्‍मक कारवाई.

-रुग्‍णालये, नर्सिंग होम, व क्लिनिक यांची तपासणी करून बोगस डॉक्‍टर तपासणी, वैद्यकीय अधिकारींसमवेत तपासणीचे अधिकार.

- महापालिका मिळकतींची प्रत्‍यक्ष तपासणी, मिळकत वापरकर्त्यांकडून अधिकृत करारनामा, मिळकत वापराची तपासणी, अनधिकृत वापर आढळल्‍यास कारवाई करण्याचे अधिकार विभागीय अधिकाऱ्यांना राहतील.

-मनुष्यबळ तपासणी, महापालिका विद्युत पोलच्‍या अनधिकृत वापराबाबत तपासणीचे अधिकार राहतील.

-अनधिकृत जाहिरात फलक तपासणी, अनधिकृत ट्रेन्‍च्‌ तपासणीचे अधिकार विभागीय अधिकाऱ्यांना राहतील.