जिल्हा परिषदेत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या; कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी

नाशिक : राज्य शासनाने (State Government) बदल्या करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर पेसा मुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या (ZP) विभागप्रमुखांकडून प्राप्त झालेले अभिप्राय यानुसार बदल्यांना फाटा देण्यात आला. त्यानंतर मात्र ग्रामविकास मंत्रालयाने (Ministry of Rural Development) बदल्यांची (Transfers) प्रक्रिया पार पाडण्याच्या सूचना देऊनही अप्रत्यक्ष बदल्या न करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिलेल्या प्रशासनाने मात्र अंतर्गत ५४ बदल्या केल्याने तांत्रिक अडचणी नावालाच असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून आंदोलनाची भाषा सुरू झाली आहे. (Staff transfers in Zilla Parishad Nashik News)

कोरोनामुळे यापूर्वी दोन वर्षे जिल्हा परिषदेत विनंती व विशेष बदल्यां व्यतिरिक्त बदली प्रक्रिया राबविली नाही. सरकारने फक्त दहा टक्के बदल्या करण्याच्या सूचना होत्या. जिल्हा परिषदेत सर्व संवर्गातील तीन हजारांच्या वर पदे रिक्त आहे. पेसा क्षेत्रातही तीन वर्षांमध्ये बदल्या झालेल्या नाहीत. बदली प्रक्रीया राबविल्यास सर्वसाधारण भागात कर्मचायांच्या संख्या मोठ्या प्रमाणात घटेल. अशी भीती प्रशासनाला वाटत असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता याद्या तयार केल्या. परंतु बदली प्रक्रिया राबविल्यानंतर सर्वसाधारण भागातील रिक्त जागा वाढणार असल्याने प्रशासनात भीती होती. असमतोलाच्या भीतीने प्रशासनाने यापूर्वी बदली प्रक्रिया न राबवता विनंती व विशेष बदल्या केल्या.

यंदा ग्रामविकास मंत्रालयाने फेब्रुवारी महिन्यातच सेवाज्येष्ठता याद्या तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रशासनाकडून सेवाज्येष्ठता याद्या तयार करण्यात आल्या. त्याचबरोबर २३, २४ व २५ मे रोजी बदली प्रक्रिया समुपदेशन पद्धतीने राबवण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर ठेवला. मात्र, त्यावर निर्णय झाला नाही. बदल्यांची नियमित प्रक्रिया राबविली तर पेसा क्षेत्रातील शंभर टक्के पदे भरावी लागणार आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारण भागात रिक्त पदे वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु दुसरीकडे बदल्या न झाल्याने अनेक कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. शासन निर्णयानुसार पेसा क्षेत्रातील सर्वच पदे भरण्याचे निर्देश आहेत. मात्र पेसा क्षेत्रातील पदे भरताना प्रादेशिक समतोल साधण्याच्या देखील सूचना आहेत. प्रशासनाला सर्व तालुक्यांमध्ये समान पद्धतीने रिक्त जागा ठेवून समतोल साधता येणे शक्य आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने नियमाप्रमाणे बदली प्रक्रीया सुरु केली होती. २५ मे च्या कालावधी मध्ये जिल्हा परिषद मुख्यालयातील तर २६ ते ३१ मे या कालावधी मध्ये पंचायत समिती स्तरावर बदली प्रक्रियेचे वेळापत्रक मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले. या दरम्यान, ग्रामविकास मंत्रालयाने १५ मे २०१४ च्या शासन आदेशाप्रमाणे कर्मचारी बदली प्रक्रिया राबविण्याची सूचना दिली. मागील आठवड्यात प्रशासनाने सर्व विभागप्रमुखांकडे बदली प्रक्रीये संदर्भात अभिप्राय मागविला. आदिवासी व बिगर आदिवासी भागातील रिक्त जागांसंदर्भात माहिती विचारण्यात आली. बहुतांश विभागांकडून बिगर आदिवासी विभागातील रिक्त जागांचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

आपसी बदल्यांचा सपाटा

प्रशासनाकडून बदलांवर फुले मारण्याचे जवळपास स्पष्ट झाले असताना ३१ मे पर्यंत अंतर्गत ५४ बदल्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र बदल करत असताना पुढील वर्षी संबंधित कर्मचारी बदलीसाठी पात्र राहणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु बदल्या करताना सुविचार ठिकाणी स्थानापन्न करण्यात आल्याने समुपदेशन पद्धतीने बदली होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय मानला जात आहे. ग्रामपंचायत विभागाचे ३०, आरोग्य विभागाचे चार, पशुसंवर्धन विभागाचे चार, सामान्य प्रशासन विभागाचे आठ अशा ५४ कर्मचाऱ्यांच्या आपसी बदल्या करण्यात आल्या आहेत.