Nashik News: चोरीला गेलेला रस्ता पंधराव्या वित्त आयोगातील शिवरस्ता? रस्त्यावरून तक्रारदार अन ZPमध्ये जुंपली!

नाशिक : टोकडे (ता. मालेगाव) येथे १८ लाख रूपयांचा कागदोपत्री दाखविण्यात आलेला रस्ता चोरीला गेल्याच्या तक्रारानंतर आता एक-एक प्रकार समोर येऊ लागले आहेत. त्यावरून जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग आणि सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानदान यांचे दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. (Stolen Road Shiv Rasta in 15th Finance Commission dispute between complainant and ZP Nashik News)

कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी केलेल्या पाहणीत पंधराव्या वित्त आयोगातून करण्यात आलेला शिवरस्ता दाखविण्यात आला आहे. हा रस्ता देखील गावअतंर्गत नसून एका खासगी शेतात तयार करण्यात आलेला असल्याचे समोर आले आहे. तर, रस्ता अस्तित्वात असल्याचे कार्यकारी अभियंता नारखेडे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे रस्तांचा गुंता वाढत चालला आहे.

विठोबा द्यानदान यांनी गुरूवारी (ता.१९) जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची भेट घेतली. यात, द्यानद्यान यांनी रस्त्यां सदर्भात असलेले वास्तव मांडत, रस्ताच अस्तित्वात नसल्याचे सांगितले. मित्तल यांनी द्यानद्यान याची बाजू ऐकून घेत, कार्यकारी अधिकारींचा अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले.

टोकडे येथील रस्त्यांबाबत विठोबा द्यानदान यांनी रस्ता चोरीला गेला असल्याची तक्रार करत चौकशीची मागणी केली होती. या तक्रारीची तब्बल सात महिन्यांनी जिल्हा परिषदेने दखल घेत बुधवारी (ता. १८) कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे आणि त्यांच्या पथकाने पाहणी केली.

यात, कार्यकारी अभियंता नारखेडे यांनी संबंधित गावाबाहेर रस्ता अस्तित्वात असून, तलाव, शिवार रस्ता तोच आहे. ४०० मीटरचा हा रस्ता आहे, त्यावर मुरूम तर कुठे बांधकाम, सोलिंग आहे. गावांतर्गत रस्ता असल्य़ाने तो गावात रस्ता असावा अशी तक्रारदारांची मागणी असल्याचे नारखेडे यांनी सांगितले.

हेही वाचा : मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

दुसरीकडे कार्यकारी अभियंता यांना तेथील प्रशासनाने शिवरस्ता दाखवित त्यांची दिशाभूल केली आहे. रस्त्यांबाबत ग्रामपंचायतीला विचारणा केली असता, १५ व्या वित्त आयोगातूनच रस्ता नसल्याचे लेखी दिले होते. आता १५ व्या वित्त आय़ोगातूनच हा शिवरस्ता तयार केला असल्याचे ग्रामपंचायतींकडून सांगितले जात असल्याचे द्यानद्यान यांनी सांगितले.

वास्तविक, १५ व्या वित्त आयोगातून या रस्त्यांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिलेली असल्यास ती जागा ग्रामपंचायतींच्या मालकीची असणे आवश्यक होती. मात्र, तसे नसल्यास रस्त्याची जागा ग्रामपंचायतींकडे हस्तातंर होणे आवश्यक आहे. मात्र, यात काहीही दिसत नसल्याने, या रस्त्याचा पेच वाढला आहे.