नाशिक- देशभरातील न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात २० ते २५ वर्षांपूर्वीचे खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ लागला असून, ही बाब चिंताजनक आहे. प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आला. त्यासाठी बार असोसिएशन आणि वकिलांचे सहकार्य आवश्यक असून, आपण यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी केले.