Godavari Tributaries Survey: गोदावरीच्या उपनद्यांचे सर्वेक्षणाला प्रारंभ; IIT Powaiचे 2 सदस्यांचे पथक दाखल

नाशिक : सिंहस्थापूर्वी गोदावरी नदीसह उपनद्या प्रदूषणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने पवई आयआयटीला सर्वेक्षणासाठी परवानगी दिली आहे. त्याअनुषंगाने दोन शास्त्रज्ञांचे पथक मंगळवारी (ता.१०) शहरात दाखल झाले.

उपनद्यांची पाहणी करून दोन दिवसात सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल. त्यानंतर व्यवहार्यता तपासणी अहवाल महापालिकेला सादर केला जाणार आहे. (Survey of tributaries of Godavari begins 2 member team from IIT Powai entered Nashik News)

२००८ मध्ये मुंबई शहर व परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस येऊन मिठी नदीला पूर आला होता. त्यानंतर मिठी नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेला आला. मिठी नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी. पवई आयआयटीने पुढाकार घेत उपाययोजना सुचविल्या. २०२७ मध्ये नाशिकमध्ये कुंभमेळा होणार आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर गोदावरीसह उपनद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून नमामि गोदा प्रकल्प राबविला जाणार असून, त्यासाठी जवळपास १८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. नमामि गोदा प्रकल्पासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर स्मार्टसिटी कंपनीकडून प्रोजेक्ट गोदा हाती घेण्यात आला असून गोदा घाटाचे सौंदर्यीकरण केले जात आहे. गोदावरी नदीवर दोन्ही प्रकल्पांचे काम सुरू असल्याने नंदिनी, वाघाडी, वालदेवी, सरस्वती हे गोदावरीला मिळणाऱ्या उपनद्यांचीदेखील स्वच्छता होणे गरजेचे आहे.

त्याअनुषंगाने पवई आयआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेशी संपर्क साधून स्वच्छतेसाठी उपाययोजना सुचविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मागील आठवड्यात महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार व शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी यांच्यासमवेत बैठक होऊन आयआयटीच्या अभियंत्यांना सर्वेक्षण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

हेही वाचा : योग्य वेळेतच करा इच्छापत्र आणि व्हा चिंतामुक्त

श्रीधर गढवाल व आशिष साळुंखे या दोन शास्त्रज्ञांच्या पथकाने उपनद्या व त्यांना जोडण्यात आलेल्या नैसर्गिक नाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. दोन दिवस सर्वेक्षण चालेल, अशी माहिती महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी दिली.

उपाययोजनांची होणार अंमलबजावणी

गोदावरीच्या उपनद्यांसह जवळपास ६७ नाल्यांचे पाणी नदीमध्ये मिसळू नये त्यासाठी तसेच प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल या संदर्भातील सर्वेक्षण शास्त्रज्ञांच्या पथकाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.

त्यानंतर वरिष्ठ शास्त्रज्ञ पुन्हा नाशिकमध्ये पाहणीसाठी येतील. सर्वेक्षण अंतिम झाल्यानंतर व्यवहार्यता तपासणी अहवाल महापालिकेला सादर केले जाणार आहे. उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेची राहील.