Onion Subsidy: कांदा अनुदान वितरणात तांत्रिक अडचणी! दिलेल्या माहितीची पूर्तता करण्यासाठी माराव्या लागतात खेटे

मालेगाव शहर : राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासाठी ३५० रुपये प्रतिक्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रतिशेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता.

या अनुदान वितरणाच्या पहिल्या टप्प्याला सुरवात झाली आहे. मात्र तालुक्यातील पहिल्या टप्प्यातील अनुदान मिळण्यास अडचणी येत आहेत. (Technical difficulties in onion subsidy distribution To complete given information you have to hit fields nashik)

तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिल्याच टप्प्यातील कांदा अनुदान मिळण्यास तांत्रिक अडचणी पुढे केल्या जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार येत आहे.

आधारकार्ड नंबर, बँक अकाउंट नंबरची माहिती काटेकोरपणे भरली गेली नसल्याने अनुदानपात्र शेतकऱ्यांना दिलेल्या माहितीची पूर्तता करण्यासाठी खेटे मारावे लागत आहे. शिवाय आर्थिक झळ सोसावी लागत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

मालेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती, उमराणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, रामेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समिती (खारीफाटा), उमराणे बाजार समितीमध्ये परिसरातील शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केली होती.

कांदा अनुदानास शेतकऱ्यांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे जमा केली होती. परंतु अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना त्याचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग झालेले नाहीत.

खरे कांदा शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले असून, खोट्या शेतकऱ्यांनी अनुदान लाटले असल्याचा गंभीर आरोप संतप्त शेतकऱ्यांनी केला आहे.

कांदा व्यापारीवर्गाशी संबंधित दलालांनी खोट्या कांदा विक्रीच्या पावत्या तयार करून त्यांचे अनुदान त्यांनी त्यांच्या खात्यावर जमा केलेत.

मात्र खऱ्या शेतकऱ्यांनी पावत्या, कागदपत्रे जमा करूनही त्यांच्या अर्जामध्ये अनेक त्रुटी दाखवून त्यांना पैसे मिळविण्यापासून वंचित ठेवले जात असल्याचे संतप्त शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अनेक शेतकरी आजही भरलेल्या फॉर्मच्या पावत्या घेऊन बाजार समितीच्या कार्यालयात खेटे मारत आहेत. नव्याने अर्जफाटे करत आहेत. या सर्व प्रकारात शेतकरीवर्गाचे आर्थिक नुकसान होत असून, शारीरिक कष्ट व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

व्यापाऱ्याच्या काही खोट्या शेतकऱ्यांनी खोट्या कांदा विक्रीच्या पावत्या तयार करून मोठ्या प्रमाणात अनुदान लाटले असल्याची जोरदार चर्चा तालुक्यात आहे. हा प्रकार सर्रासपणे शासकीय पैशांची चोरी असून, गरीब शेतकऱ्यांची फसवणूकच आहे.

आवश्यक कागदपत्रे पूर्तता करूनही कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित का, असा सवाल काष्टी येथील महिला शेतकरी यमुनाबाई पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

शासन शेतकऱ्यांना सढळ हाताने अनुदान देत असताना बाजार समितीतील कर्मचारी शेतकऱ्यांचे त्रुटी दूर करण्यासाठी अद्यापही विलंबाच्या भूमिकेत आहेत.

तांत्रिक दोष दुरुस्त करून तातडीने अनुदान वितरित न केल्यास आंदोलन करू, असे सोयगाव येथील शेतकरी दीपक बच्छाव यांनी सांगितले आहे.