...तर सातबारा उताऱ्यावर नोंद करून घ्या

नैताळे (जि. नाशिक) : नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अनेक सातबारा उताऱ्यावर पोटखराबा म्हणून काही क्षेत्राची नोंद झाली आहे. वास्तविक बघता बहुतांशी शेतकऱ्यांनी पोटखराबा म्हणून असलेली शेती सिंचनाची व्यवस्था करून लागवडीखाली आणली आहे. स्वखर्चाने तिचा विकास केला आहे. मात्र, या पोटखराबा क्षेत्रावर त्या शेतकऱ्याला पीककर्ज, पीकविमा (Crop Insurance) , नैसर्गिक आपत्तीची नुकसानभरपाई असा कोणताही फायदा मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने या क्षेत्राची सातबाराला योग्य व अधिकृत नोंद व्हावी, म्हणून आदेश दिले आहेत. कॅम्प स्वरूपात कामकाजाला सुरवात झाली असून, अशा शेतकऱ्यांनी लाठीकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन निफाडचे तहसीलदार शरद घोरपडे यांनी केले आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अनेक सातबारा उताऱ्यावर पोटखराबा म्हणून काही क्षेत्राची नोंद झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील अनेक तालुके विकसित असल्याने या पोट खराबा क्षेत्राचे शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष दुरुस्ती व सुधारणा करून ते क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे. तेथे सिंचनाची व्यवस्थाही शेतकऱ्यांनी केली आहे. मात्र, एवढे करूनही त्या शेतकऱ्याला पोटखराबा क्षेत्रावर बँका व वित्तीय संस्थेकडून पीककर्ज (Crop Loan) किंवा मध्यम मुदतीचे कर्ज मिळत नाही. ते क्षेत्र पीक विम्यासाठीही ग्राह्य धरले जात नाही किंवा नैसर्गिक आपत्ती झाली, तर त्या क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले तरी नुकसानभरपाई मिळत नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्याचा तोटा होतो. शासनालाही त्या पोट खराबा जमिनीचा महसूल मिळत नाही, म्हणून राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने (Revenue Department of the State Government) पोटखराबा क्षेत्र लागवडीखाली आले असेल, तर त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्याचे आदेश दिले असून, तशा सूचना जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मंडलाधिकारी, कामगार तलाठी यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे त्या शेतकऱ्याने तातडीने कामगार तलाठी यांची भेट घेऊन त्या क्षेत्राची नोंद सातबारा उताऱ्यवर करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज करावयाचा आहे. त्या अर्जानंतर प्रस्तावाचे काम सुरू होऊन वरिष्ठाच्या अंतिम मंजुरीनंतर सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या पोटखराबा क्षेत्राची नोंद लागवडी योग्य क्षेत्रात होईल.

"शेतकऱ्याच्या सातबारा उताऱ्यावर असलेला ‘अ’ वर्ग पोटखराबाची यादी व अर्ज घेऊन प्रस्ताव तयार करून व स्थळ पाहणी तसेच पंचनामा करून त्या प्रस्तावाला मंडलाधिकारी, तहसीलदार, भूमिअभिलेख, तहसीलदार, प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर पोटखराबा क्षेत्राची नोंद करण्यात येईल."

-शंकर खडांगळे, कामगार तालाठी, निफाड