सेकंड मेन
घर-पाणीपट्टी वसुलीवरून स्थायी समितीत खडाजंगी
२८ सप्टेंबरपासून प्रभागनिहाय शिबिरे; प्रशासनावर रोष
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १० : घर आणि पाणीपट्टी विभागाच्या कामकाजावरून गुरुवारी (ता. १०) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. कर विभागातील कर्मचारी झोपडपट्ट्यांसह नवीन इमारतींना घरपट्टी लावून घेण्यासाठी पाच ते दहा हजार रुपयांची मागणी करीत असल्याचा गंभीर आरोप सदस्य दीपाली कुलकर्णी यांनी केला. तर पाणीपट्टीच्या नावाखाली नागरिकांना अवाजवी बिले दिली जात असल्याचा आरोप सदस्य योगेश गाडेकर यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर अद्याप घरपट्टी आकारणी न झालेल्या मालमत्तांसाठी २८ सप्टेंबरपासून प्रभागनिहाय शिबिरे घेण्यात येतील, अशी माहिती आयुक्त मनिषा खत्री यांनी दिली.
बैठकीत घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुलीतील अनागोंदीचा मुद्दा उपस्थित झाला. इंदिरानगर परिसरातील तीन झोपडपट्ट्य़ांमधील नागरिक स्वेच्छेने घरपट्टी लावून घेण्यास तयार असताना कर्मचारी पैशांची मागणी करीत असल्याकडे कुलकर्णी यांनी लक्ष वेधले. शहरातील सर्व मालमत्ता कराच्या कक्षेत आल्यास सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचा महसूल वाढू शकेल, असा दावाही त्यांनी केला. त्यानंतर पाणीपट्टी बिले वाटपासाठी नियुक्त ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांकडून अवाजवी बिले दिली जात असल्याचा मुद्दा गाडेकर यांनी मांडला. १२०० ते १६०० रुपये बिल येणाऱ्या नागरिकांना पाच ते सहा हजार रुपयांची बिले येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. काही ठिकाणी मापन यंत्राची नोंद उपलब्ध नसल्यास पंचनामा करून वस्तुस्थिती तपासली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. गणेशोत्सवानंतर घरपट्टी आणि पाणीपट्टी लावून घेण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
--चौकट
शहरात डेंगीसह साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढत असताना धूर फवारणी केवळ कागदावर होत असल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. कीटक नियंत्रणासाठी नियुक्त ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याऐवजी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. मात्र बैठकीत कीटक नियंत्रणाच्या दोन्ही ठेकेदारांना एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच अग्निशमन विभागातील ६८ अग्निशमन कर्मचाऱ्यांना सहा महिने मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
