उपजिल्हाधिकारी अभिजित भांडे पाटील निलंबित
सकाळ न्यूज नेटवर्क
मुंबई, ता. १४ : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात राजकीय नेत्यांनंतर आता प्रशासकीय अधिकारीही अडचणीत आले असून खरात सोबत आर्थिक व्यवहार केल्याच्या आरोपावरुन उपजिल्हाधिकारी अभिजित भांडे- पाटील यांचे निलंबन करण्यात आल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (ता.१४) केली.
झोपडपट्टी पुनर्वनस प्राधिकरणात सक्षम प्राधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या भांडे- पाटील यांचे भोंदूबाबा अशोक खरात सोबत आर्थिक व्यवहार केल्याची बाब समोर आली होती. अशोक खरातच्या मुलीच्या आणि पत्नीच्या नावे असलेल्या जमिनीमध्ये गुंतवणूक केल्याप्रकरणी भांडे- पाटील यांची अडचण वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. अशोक खरात याच्यासोबतच अभिजित भांडे याचे कॉल रेकॉर्डस हाती आल्यानंतर महसूलमंत्र्यांनी त्याच्या निलंबनाचे आदेश दिले आहेत. खरात आणि अभिजित भांडे यांच्यामध्ये तब्बल १४३ वेळा फोन कॉल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये अशोक खरातने अभिजित भांडेला ८३ वेळा कॉल केले आहेत. तर भांडेने खरातला ६० वेळा फोन केल्याचे सांगितले जाते आहे.
महसूल विभागाने काढलेल्या निलंबन आदेशानुसार अभिजित भांडे पाटील, उपजिल्हाधिकारी यांचे संघटित गुन्हेगारी, फसवणूक व शोषणाचे गुन्हे दाखल असलेल्या अशोक खरात सोबत निकटचे संबंध असल्याबाबत विविध प्रसार व समाजमाध्यमांवर गंभीर स्वरूपाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. तसेच त्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून संबंधित व्यक्तीस बेकायदेशीर फायदा पोहोचवणे, गोपनीय माहिती लीक करणे आणि आर्थिक लाभ मिळवणे अश्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. या तक्रारींच्या प्राथमिक अवलोकनावरून भांडे पाटील यांची सदर वर्तणूक ही एका शासकीय अधिकाऱ्याला अशोभनीय असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्यांच्या या कृत्यामुळे जनमानसात शासनाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. त्यांचे हे वर्तन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारे असल्याने भांडे पाटील, उपजिल्हाधिकारी यांच्याविरुद्ध उपरोक्त कारणास्तव विभागीय चौकशी केली जाणार आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि सार्वजनिक हित विचारात घेऊन, त्यांना शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यापासून दूर ठेवणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत झाले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील नियम १९७९ नुसार भांडे पाटील यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशीची कारवाई करण्याच्या अधीनतेने त्यांना शासनसेवेतून निलंबित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
