फोटो : 28475,76,77,78,79-
…
आदिवासी ‘जेन झी’चा आयुक्तालयावर एल्गार
---
मंत्री, सचिव, आयुक्त हटावचा नारा; उपोषण स्थगितीस युवकांचा नकार
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १ : आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहातील असुविधांच्या विरोधात आदिवासी ‘जेन झी’ विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी (ता. १) आयुक्तालवर उलगुलान मोर्चा काढत या विभागाचे मंत्री प्रा. अशोक उईके, सचिव वाघमारे व आयुक्त लीना बनसोड यांच्या राजीनाम्यासाठी एल्गार पुकारला. आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर तब्बल पाच तास जोरदार आंदोलन केले. त्यांनी या विभागाच्या आयुक्त बनसोड यांना व्यासपीठावर येऊनच निवेदन स्वीकारण्यास भाग पाडले. यानंतर मोर्चा थांबविण्याची घोषणा झाली. मात्र, राजीनाम्याची मागणी मान्य होईपर्यंत उपोषण थांबणार नाही आणि पुढील मोर्चा मुंबईत होईल, अशी घोषणा आयुक्तांसमोरच केली.
त्र्यंबक रोडवरील ईदगाह मैदानापासून उलगुलान मोर्चाला सुरुवात झाली. जिल्हा परिषद, शालिमार, महात्मा गांधी रोड, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जुन्या मध्यवर्ती बसस्थानकामार्गे मोर्चा आदिवासी विकास भवनावर पोहोचला. आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वारासमोरच व्यासपीठ उभारले होते. त्यामुळे गडकरी चौक ते त्र्यंबक नाका सिग्नलपर्यंतचा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला. दोन्ही बाजूंनी मोर्चेकरी रस्त्यावर तब्बल चार बसून होते. ‘एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान’, ‘बिरसा मुंडा करे पुकार, जय जोहार,’ ‘जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है’ अशा घोषणा देत राज्य शासनाचा निषेध नोंदविला. गेल्या दोन वर्षांत आदिवासी वसतिगृहातील ५८४ युवकांचा मृत्यू झाला. या विरोधात आंदोलन सुरू असताना हा आकडा ५९० पर्यंत पोहोचल्याची खंत उपोषणकर्ते राहुल पावरा यांनी मांडली. लक्ष्मी जाधव हिने मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी घोषणा केली. माजी मंत्री वसंत पुरके यांनी बिंदुनामावलीच्या माध्यमातून आदिवासी समाजावर होत असलेल्या अन्यायाची भावना मांडली. त्यासाठी दोषी मंत्री उईके यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी त्यांनी आपल्या भाषणातून केली. व्यासपीठावरून ललित चौधरी, प्रशांत गावंडे, तुळशीराम खोटरे, सुधाकर राऊत, विवेक गावित, सागर पावरा, सोनू गायकवाड यांनी या आंदोलनामागील भूमिका मांडली. आदिवासी विकासमंत्र्यांचा राजीनामा होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा आक्रमक निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला. तब्बल चार तासांच्या आंदोलनानंतर आयुक्त बनसोड या पोलिस बंदोबस्तात कार्यालयातून खाली उतरल्या आणि आंदोलकांच्या व्यासपीठावर येऊन त्यांनी निवेदन स्वीकारले. यानंतर ईदगाह मैदानावरील उपोषण सुरू ठेवण्याचे निश्चित करून राष्ट्रगीताने मोर्चाची सांगता झाली.
आयुक्तालयाला छावणीचे स्वरूप
आदिवासी आयुक्तालयासमोरील मोर्चेकऱ्यांची संख्या विचारात घेऊन पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात झाल्याने काही काळ आदिवासी विकास भवनाला अक्षरश: छावणीचे स्वरूप आले. आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त मोनिका राऊत, किरणकुमार चव्हाण यांच्यासह पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक यांच्यासह पोलिसांची मोठी फौज याठिकाणी होती. प्रवेशद्वाराजवळ तीन टप्प्यात बॅरिकेड्स लावण्यात आले.
पर्याय नसल्याने आयुक्तांची अडचण
आदिवासी आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी आलेल्या आयुक्त बनसोड यांना व्यासपीठावर जाण्याची अडचण झाली. या व्यासपीठाला पायऱ्याच नसल्याने त्यावर जायचे कसे, असा प्रश्न उद्भवला. पोलिसांनी दोन खुर्च्या एकत्र करून पायरी तयार केली. मात्र, त्यावरून जाण्यास आयुक्तांनी नकार दिला. आता व्यासपीठावर जायचे कसे, यावर पाच ते सात मिनिटे चांगलाच खल झाला. अखेर आयुक्तांनी रस्ता दुभाजकाचा पायरी म्हणून उपयोग करीत व्यासपीठावर जाऊन आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारले. आपल्या मागण्या राज्य शासनाकडे त्वरित पाठविण्याचे आश्वासन त्यांनी या वेळी दिले.
आंदोलकांच्या प्रमुख सहा मागण्या
- वसतिगृहातील ५८४ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत या विभागाचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा राजीनामा घ्या
- सेंट्रल किचन रद्द करा, प्रत्येक शाळेत स्थानिक स्वयंपाक व्यवस्था सुरू करा
- ‘पेसा’ अंतर्गत प्रलंबित पदभरती तातडीने पूर्ण करा
- बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांत कठोर कारवाई करा
- प्रत्येक आश्रमशालेय विद्यार्थ्याचा १० लाख रुपयांचा विमा उतरवा
- आदिवासी विकास विभागाचा निधी अन्यत्र वळवू नये
