म्हाडा फसवणूक प्रकरणी
आता डिसेंबरमध्ये सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २ : शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये म्हाडा सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के राखीव क्षेत्र ठेवण्याच्या नियमाला फाटा देत बनावट दस्तऐवजाद्वारे म्हाडाची फसवणूक प्रकरणी नाशिक कनिष्ठ न्यायालयातील बुधवारी (ता.२) होणारी सुनावणी १० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याच्या आधारावर बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने घोटाळा उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात भूमि-अभिलेख कार्यालयाने सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात १९४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत बांधकाम व्यावसायिक दिनेश कन्हैय्यालाल ऊर्फ सोनू मनवानी, दीपक भगवानदास करमचंदानी, नायब तहसीलदार नितीन पाटील, या गुन्ह्याचा फिर्यादी तथा भूमि-अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपिन काजळे, मनपाचे नगर रचना विभागाचे साहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील, नाशिक तहसील कार्यालयात हल्ली मंडल अधिकारी असलेला संशयित दिलीप कचरू वामन, तर निवृत्त झालेला मंडल अधिकारी श्याम एकनाथ बोरसे यांना अटक करण्यात आलेली होती. सध्या हे जामीनावर बाहेर आहेत.
याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात बुधवारी (ता.२) सुनावणी होती. परंतु यावेळी संशयित व त्यांचे वकील गैरहजर असल्याने न्यायालयाने यावरील पुढील सुनावणी १० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. आत्तापर्यंत जिल्हा न्यायालयाने सुमारे ५० पेक्षा अधिक जणांचे अटकपूर्व अर्ज फेटाळून लावले आहेत. गुन्ह्याची व्याप्ती व संशयितांची संख्या पाहता गुन्हेशाखेने अंतरिम दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केलेले आहे.
गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त संदीप मिटके, युनिट एकचे वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत. आत्तापर्यंतच्या तपासात पोलिसांनी संशयित काजळेच्या कार्यालयातून बनावट शिक्के, स्टॅम्प पेपर जप्त केले आहेत. तर, या घोटाळ्यात नायब तहसीलदार नितीन पाटील यालाही अटक झाली होती. त्याने ४९ पैकी ३१ प्रकरणांत हस्तक्षेप करून बनावट नकाशांद्वारे मंजुरी दिली होती.
