गोदाकाठच्या काँक्रिटीकरणाला हरकत
---
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १५ : कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रामतीर्थ व गोदावरी नदीपात्रालगत सुरू असलेल्या काँक्रिटीकरणाच्या कामांना नागरिकांनी हरकत घेतली आहे. गोदावरी नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला बाधा पोहोचविणारे, तसेच नदीपात्राचे स्वरूप बदलणारे कोणतेही काम करू नये, असे उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या शिफारशी असतानाही कामे सुरू असल्याचा दावा करीत कुंभमेळा प्राधिकरणाकडे हरकत अर्ज सादर करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्रमांक १७६/२०१२ आणि त्यासंदर्भातील निरी अहवालाचा दाखला देण्यात आला आहे. विशेषतः रामतीर्थ आणि पंचवटी परिसरातील नदीपात्राच्या काँक्रिटीकरणास सक्त मनाई असल्याचा दावा नागरिकांनी केला.
नदीपात्राचे काँक्रिटीकरण झाल्यास भूजल फेरभरण कमी होणे, नैसर्गिक गाळणी प्रक्रिया बाधित होणे, जलप्रदूषणाचा धोका वाढणे, तसेच पुराच्या वेळी नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी होणे, असे पर्यावरणीय परिणाम होऊ शकतात, असेही अर्जात म्हटले आहे. नदीपात्रात कोणताही बदल अथवा बांधकाम करण्यापूर्वी संबंधित पर्यावरण व जलसंपदा विभागांची आवश्यक परवानगी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सिंहस्थासाठी येणाऱ्या भाविकांचे स्वागत करण्याची तयारी असली, तरी गोदावरी नदीचे हित आणि तिचा नैसर्गिक प्रवाह अबाधित राहणे अधिक महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली. त्यामुळे रामतीर्थ परिसरातील सुरू असलेली कामे तातडीने थांबवून ‘निरी’च्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी आणि आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘गोदावरी’च्या काँक्रिटीकरणावरून यापूर्वीही पर्यावरणतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतले आहेत. ऑगस्टमध्ये जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनीही काँक्रिटीकरणामुळे नदीचे नैसर्गिक अस्तित्व धोक्यात येत असल्याची टीका केली होती. हरकत अर्जावर पर्यावरणप्रेमी गौरव देशमुख, निखिल रहाणे, आनंद रॉय, भारती जाधव, पंकज जाधव यांच्या सह्या आहेत.
