नाशिक- आदिवासी आयुक्तालयासमोर सुरू असलेल्या बिऱ्हाड मोर्चेकऱ्यांची भेट घेत कामकार संघटनांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे. रोजंदारी शिक्षकांना सेवेत सामावून घ्यायचे असेल तर आदिवासी आमदारांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एेनवेळेची बाब म्हणून समाविष्ट करून घेण्याचा ठराव मांडला पाहिजे. त्याशिवाय, रोजंदारी कर्मचारी कायम होऊ शकत नाहीत, असा निर्वाणीचा इशारा ‘सीटू’चे राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी दिला.